प्रतीकात्मक तस्वीर सोर्स- सोशल मीडिया
मुंबई

मुंबई सेशंस कोर्ट में फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने की साजिश का पर्दाफाश, जफ्फार शेख गिरफ्तार, 3 की तलाश

Mumbai Crime News: मुंबई सेशंस कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश कर आरोपी को जमानत दिलाने की कोशिश में कोलाबा पुलिस ने जफ्फार शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में 3 अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है।

रूपम सिंह

Highlights

  • मुंबई में अदालत में कथित फर्जी दस्तावेज जमा करने के आरोप में जफ्फार शेख गिरफ्तार।

  • एमपीआईडी मामले के आरोपी दीपक जैन को जमानत दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप।

  • कोलाबा पुलिस मामले में शामिल तीन अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है।

Mumbai Sessions Court Fake Documents Bail Racket: मुंबई में अदालत में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज जमा कर आरोपी को जमानत दिलाने की कोशिश के मामले में कोलाबा पुलिस ने जफ्फार शेख को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी पर मुंबई सेशंस कोर्ट में चल रहे एक एमपीआईडी मामले के मुख्य आरोपी दीपक कुमार दुलीचंद जैन को जमानत दिलाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप है। पुलिस अब इस मामले में शामिल तीन अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है।

गोरेगांव में दर्ज वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा मामला

यह मामला जून 2025 में गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज वित्तीय धोखाधड़ी के एक प्रकरण से जुड़ा है। इस मामले में दीपक जैन को गिरफ्तार किया गया था। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके और दो स्थानीय जमानतदारों की शर्त पर जमानत मिली थी।

जमानतदारों के दस्तावेजों की जांच

जमानत की प्रक्रिया के दौरान अनवर शेख और अराफात शेख को जमानतदार यानी श्योरिटी के रूप में पेश किया गया था। आरोप है कि जमानत की प्रक्रिया में अदालत के समक्ष फर्जी दस्तावेज जमा किए गए। इसी सिलसिले में पुलिस ने जफ्फार शेख को गिरफ्तार किया है।

तीन अन्य सहयोगियों की तलाश

कोलाबा पुलिस इस मामले में कथित तौर पर शामिल तीन अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दस्तावेज किसने तैयार किए, उन्हें अदालत में किस तरह पेश किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में अन्य लोगों की क्या भूमिका थी।

मुंबई पुलिस की जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल, आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगी।

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