मुसाफिरखाना इमारत पर बुलडोजर चलाया जा रहा सोर्स: सोशल मीडिया
मुंबई

मुंबई के मुसाफिरखाना मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग, बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 बजे होगी सुनवाई

Mumbai Musafirkhana Demolition: मुंबई के भिंडी बाजार स्थित जीर्ण-शीर्ण मुसाफिरखाना इमारत रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 3 बजे सुनवाई होगी।

आकाश मसने

Mumbai Bhendi Bazaar Musafirkhana Demolition Controversy: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबई के भिंडी बाजार में जीर्ण-शीर्ण मुसाफिरखाना इमारत में विध्वंस अभियान गुरुवार सुबह शुरू किया। घटनास्थल पर भारी पुलिस तैनात किया गया है। मुसाफिरखाना इमारत पर बुलडोजर एक्शन का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट आज दाेपहर तीन बजे इस पर सुनवाई करेगा।

मुंबई के भिंडी बाजार स्थित जीर्ण-शीर्ण मुसाफिरखाना इमारत रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर पर चला बुलडोजर

दरअसल, मुंबई के दक्षिणी हिस्से भिंडी बाजार स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ पाकमोडिया लेन स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना (मस्जिद) इमारत को गुरुवार सुबह से ढहाने का काम शुरू किया गया।

बीएमसी की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगा विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को कहना है कि पाकमोडिया लेन स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना यानी मस्जिद की इमारत वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।

कार्रवाई के मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर और आसपास 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

बीएमसी ने जारी किया था नोटिस

बीएमसी के सी वार्ड ने 16 नवंबर 2026 को इमारत को सी-1 श्रेणी की अत्यधिक जर्जर और खतरनाक इमारत घोषित करते हुए नोटिस जारी किया था। 31 अगस्त 2020 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के तहत इसे गिराने की कार्रवाई की जा रही है। यह इमारत सेकंड कूपर स्ट्रीट के सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में भी बाधा बन रही है।

वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा

हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना (मस्जिद) इमारत के ध्वस्तीकरण को लेकर स्थानीय निवासियों और प्रशासन के बीच विवाद भी सामने आया है। कुछ लोगों और ट्रस्ट का दावा है कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ ट्रिब्यूनल ने तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। उनका आरोप है कि मुंबई बीएमसी ने निर्धारित 15 दिनों के बजाय केवल 24 घंटे का नोटिस दिया। हालांकि, बीएमसी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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