

प्रभादेवी स्टेशन के पास 101 अतिक्रमणों पर 19-20 नवंबर को तोड़क कार्रवाई।
50-60 साल से रह रहे परिवारों पर बेघर होने का संकट।
संत रोहिदास निवासी संघ ने पुनर्वास की मांग की।
कार्रवाई के लिए पश्चिम रेलवे ने मांगी पुलिस सुरक्षा।
Prabhadevi Railway Station Demolition Drive Mumbai: प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने 101 अतिक्रमित निर्माणों को हटाने के लिए पश्चिम रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार और शुक्रवार यानी 19 और 20 नवंबर को तोड़क कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि, इस कदम से पिछले 50 से 60 वर्षों से इलाके में रह रहे कई परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। संत रोहिदास निवासी संघ ने निर्माण हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है।
पश्चिम रेलवे के सर्वेक्षण में प्रभादेवी स्टेशन के पश्चिमी हिस्से के दक्षिणी छोर पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण पाया गया था। इसके बाद रेलवे ने दिलीप सुखदेव समेत 100 अन्य लोगों के खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जा हटाना) अधिनियम यानी पीपीई एक्ट के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।
रेलवे ने 22 फरवरी 2022 को संबंधित लोगों के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। मामले की सुनवाई और अंतिम मौखिक दलीलें पूरी होने के बाद 12 अक्टूबर 2026 को झोपड़े खाली करने के आदेश दिए गए।
ये आदेश 15 से 17 अक्टूबर के बीच संबंधित लोगों को सौंपे गए। इसके बाद 14 नवंबर को अतिक्रमित जगह पर सार्वजनिक सूचना लगाकर 19 और 20 नवंबर को कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई।
तोड़क कार्रवाई के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए पश्चिम रेलवे ने पुलिस सुरक्षा मांगी है। मुंबई रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारियां पूरी कर ली हैं और तय तारीखों पर निर्माण हटाए जाएंगे।
इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे पिछले पांच से छह दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं। ऐसे में निर्माण हटाए जाने से उनके सामने आवास का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।
संत रोहिदास निवासी संघ ने राज्य की पुनर्वास व्यवस्था से हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का आग्रह है कि तोड़क कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, ताकि लंबे समय से यहां रह रहे लोगों को बेघर न होना पड़े।