महाराष्ट्र में नए वेतन नियम 2026 लागू, पुराने नियम निरस्त।
सामान्य काम 8 घंटे और साप्ताहिक सीमा 48 घंटे तय।
वेतन कटौती 50% से अधिक नहीं होगी।
नियोक्ताओं को 5 साल तक वेतन और उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना होगा।
Maharashtra Minimum Wage Regulations: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कामगारों के वेतन और उनसे जुड़े अधिकारों को लेकर 'महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026' अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 5 नवंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ पूरे राज्य में लागू हो गए हैं।
इनमें न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी, ओवरटाइम, वेतन कटौती और वेतन संबंधी रिकॉर्ड रखने के प्रावधान किए गए हैं। श्रम मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने यह जानकारी दी।
नए नियम वेतन संहिता, 2019 के तहत बनाए गए हैं। इनके लागू होने के बाद महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, ये प्रावधान राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर लागू नहीं होंगे।
नए नियमों के अनुसार, न्यूनतम वेतन दैनिक आधार पर तय किया जाएगा। दैनिक वेतन को 8 से भाग देकर प्रति घंटे का वेतन निकाला जाएगा, जबकि दैनिक दर को 26 से गुणा करके मासिक वेतन की गणना होगी। वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। महंगाई भत्ते में साल में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से संशोधन किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने नियमों के तहत सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा और सप्ताह में कुल काम 48 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश देना नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा। छुट्टी के दिन काम कराने पर कर्मचारी को वैकल्पिक अवकाश देना होगा। इसके साथ ही ओवरटाइम के लिए सामान्य वेतन दर से कम से कम दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा।
नए प्रावधानों के अनुसार, एक वेतन अवधि में कर्मचारी के वेतन से कुल कटौती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकेगी। जुर्माने या किसी नुकसान की भरपाई के लिए वेतन काटने से पहले कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। इससे मनमाने तरीके से वेतन काटने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन, उपस्थिति और ओवरटाइम से जुड़े रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखने होंगे। कर्मचारियों को वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य होगा।
वेतन संबंधी शिकायत या अवैध कटौती के मामलों में कर्मचारी, श्रमिक संगठन अथवा निरीक्षक निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों का उद्देश्य वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाना और कामगारों के अधिकारों को स्पष्ट करना है।