CM Devendra Fadnavis Loose Edible Oil Ban Stay: महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर लगी रोक को फिलहाल एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे के फैसले पर एक वर्ष की रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला खाद्य तेल महासंघ के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया।

मिलावट रोकने के लिए FDA ने लगाया था प्रतिबंध

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य तेल में मिलावट रोकने और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खुले तेल की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया था। हालांकि, व्यापारियों और खाद्य तेल महासंघ ने इस फैसले से छोटे कारोबारियों और पारंपरिक रूप से खुले तेल का कारोबार करने वालों पर पड़ने वाले असर का मुद्दा उठाया था।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि संबंधित कानून 2011 में बनाया गया था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में गरीब और सामान्य लोग खुले तेल की खरीदारी करते हैं। ऐसे में आम लोगों की जरूरत और कानून के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

FDA और व्यापारियों की संयुक्त समिति बनेगी

CM फडणवीस ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन और व्यापारियों की एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। यह समिति अध्ययन करेगी कि पारंपरिक कारोबारियों को मौजूदा नियमों का पालन करने के लिए अपने व्यवसाय में किन बदलावों की जरूरत है।

समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे की व्यवस्था तय की जाएगी। सरकार का उद्देश्य खाद्य तेल की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ छोटे कारोबारियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना है।

एक साल बाद नहीं मिलेगी मोहलत

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि व्यापारियों को दी गई यह राहत सिर्फ एक साल के लिए है। इस अवधि में कारोबारियों को अपने व्यवसाय में आवश्यक सुधार करने होंगे और निर्धारित नियमों का पालन करने की तैयारी करनी होगी। एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा ऐसी मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए व्यापारियों को इस दौरान आवश्यक व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

छोटे कारोबारियों और महिला विक्रेताओं को राहत

खाद्य तेल महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर इस तरह की रोक नहीं है। उन्होंने छोटे कारोबारियों और महिला विक्रेताओं की समस्याओं को देखते हुए पाबंदी हटाने की मांग की थी।

बैठक के बाद सरकार के फैसले से फिलहाल खुले तेल का कारोबार करने वाले व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि, आने वाले एक वर्ष में उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के अनुरूप अपने कारोबार में जरूरी बदलाव करने होंगे।