Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में खेल, स्वास्थ्य, वस्त्रोद्योग, विधि एवं न्याय और राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। राज्य के मेडल विजेता खिलाड़ियों को सरकारी, अर्धसरकारी तथा अन्य क्षेत्रों की नौकरियों में मिलने वाले 5 प्रतिशत आरक्षण की संशोधित नीति लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया। इस संबंध में पहले जारी सभी शासन निर्णय, शुद्धिपत्र, परिपत्र और संबंधित पत्र रद्द कर दिए गए हैं।
इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 'प्रगति' परियोजना शुरू करने और सोलापुर जिले के माढा में नया जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट में आगामी उत्सवों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने संबंधी उपाय योजना पर भी चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि मराठा आंदोलन पर भी मंथन किया गया।
सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक मजबूत, आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाने के लिए 'प्रगति' परियोजना लागू की जाएगी।
यह परियोजना 2026 से 2031 तक पांच वर्षों के लिए चलेगी। इसके लिए एशियाई विकास बैंक से कर्ज लेने और परियोजना में राज्य सरकार का हिस्सा शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
सोलापुर जिले के माढा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा। आवश्यक पदों के निर्माण और खर्च की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
वस्त्रोद्योग विभाग के तहत ह्योसंग इंडिया प्रा. लि. को पूंजीगत अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
मुंबई स्थित कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटर की जमीन के लीज का रियायती दर पर नवीनीकरण करने को मंजूरी।
चेंबूर स्थित भिक्खू संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्था को उसके वर्तमान कब्जे एवं उपयोग वाली जमीन देने का निर्णय लिया गया है।
नागपुर जिले के कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप के तहत विकसित की जा रही सरकारी जमीन को श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है।