Maharashtra Government Decisions: महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक आज (17 जनवरी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, शहरी परिवहन, कृषि, सिंचाई, रोजगार और पुलिस आवास से जुड़े 10 अहम फैसले लिए गए। खास तौर पर मुंबईकरों को बड़ी राहत देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी–न्हावा शेवा अटल सेतु के टोल चार्ज में एक और साल की छूट देने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के 1,901 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए इसका नाम बदलकर कमिश्नरेट ऑफ फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स करने का फैसला लिया। साथ ही जिला नियोजन समितियों, संयुक्त आयुक्त (प्लानिंग), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास बोर्ड, तीर्थयात्रा विकास कार्यक्रम और नक्सलवाद विशेष एक्शन प्लान सेल के लिए संशोधित अधिकारी-कर्मचारी संरचना को स्वीकृति दी गई।

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इस प्रकार है फैसले:

• मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज-2 (MUTP-2) के लिए संशोधित लागत और राज्य सरकार के हिस्से को भी मंजूरी दी गई है।
• वहीं, उल्वे में पद्मावती देवी मंदिर के लिए तिरुपति देवस्थानम को दी गई जमीन पर लगने वाले शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।
• PM-E-Drive योजना के तहत पुणे महानगर परिवहन महामंडल को 1,000 ई-बसों के लिए फंड ट्रांसफर की डायरेक्ट प्रणाली को मंजूरी दी गई। इसके तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के जरिए पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम के खातों से संबंधित कंपनियों को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) से भुगतान किया जाएगा।
• ठाणे जिले के बापगांव (भिवंडी तालुका) में किसानों के लिए सब्जी निर्यात हेतु मल्टी-पर्पस, मल्टी-मॉडल हब और टर्मिनल मार्केट के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य कृषि विपणन निगम को 7 हेक्टेयर 96.80 आर जमीन आवंटित की जाएगी।
• यवतमाल जिले में बेम्बल नदी परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे पांच तालुकाओं की 52,423 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के दायरे में आएगी।
• मुंबई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 45,000 सरकारी घरों के निर्माण हेतु मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
• इसके अलावा, राज्य के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट्स (MAHIMA) के गठन को हरी झंडी दी गई।
• अंत में, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास महामंडल को पनवेल (पश्चिम) में मुख्यालय और मल्टी-पर्पस भवन निर्माण के लिए जमीन देने का निर्णय लिया गया।