Maharashtra Education City: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को 100% बुनियादी साक्षरता बनाने के साथ ही कॉलेज पास 80% से अधिक युवाओं को हर हाल में रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। बजट में इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में विकसित और आधुनिक शिक्षा का माहौल तैयार किया जाएगा। 8 से 10 ऐसे शिक्षा शहर (एजुकेशनल सिटी) तैयार किए जाएंगे, जिनमें युवाओं को इंडस्ट्री-सेंट्रिक और स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन से लैस करने और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाले टैलेंट सेंटर होंगे। शिक्षा के लिए इस बजट में 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
भारत का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुसिटी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डेवलप किया जा रहा है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली की छह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किए गए हैं। इन सभी यूनिवर्सिटी में इस साल एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। इस पहल की वजह से नेशनल और इंटरनेशनल स्ट्डेंट्स राज्य में सीखने आएंगे।
सरकार वर्ल्ड बैंक की मदद से 'दक्ष' प्रोजेक्ट लागू कर रही है। इसके तहत महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट संस्था बनाई जाएगी। इसके जरिए युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए जरूरी भाषा, स्किल ट्रेनिंग और फाइनेंशियल गाइडेंस दी जाएगी। राज्य में काउंसलिंग सर्विस को बढ़ाने और ज्यादा ऑर्गनाइज्ड सिस्टम बनाने के लिए 36 नव-दिशा सेंटर बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत साल 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की कोशिश कर रहा है। यह पक्का करने के लिए कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा एथलीट ओलंपिक में हिस्सा ले, मिशन 'लक्ष्य' स्कीम के तहत, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, रेसलिंग, आर्चरी, शूटिंग, रोइंग, सेलिंग, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस जैसे 12 खेलों के 8 अत्याधुनिक केंद्र शुरू किए गए है। 4 और सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव है। इनके अलावा डिवीजनल लेवल पर 25 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 96 स्पोर्ट्स क्वालिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे, राज्य, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिए गए हैं।
अमरावती शहर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसों को मिलाकर डॉ. पंजाबराव देशमुख एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विज्ञान वारी पहल लागू की जा रही है। इसके तहत विद्यार्थियों को इसरो और नासा जाने का मौका दिया जाएगा।
सीएम फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र देश की स्टार्टअप कैपिटल बन गया है। हमारा राज्य 'यूनिकॉर्न' स्टार्टअप की संख्या में भी देश में पहले नंबर पर है। हमने अब राज्य को स्टार्टअप के लिए ग्लोबल हब बनाने के लिए नई स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी-2025 की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 लाख 25 हजार एंटरप्रेन्योर बनाना और 50 हजार स्टार्टअप को मजबूत करना है।
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नए एंटरप्रेन्योर्स को जमीनी स्तर पर आर्थिक मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप मेगा-फंड बना रहे है, जो चुने हुए स्टार्टअप को सीधी आर्थिक मदद देगा। इस पहल के तहत 50 सबसे अच्छे स्टार्टअप चुने जाएंगे। उन्हें सरकारी विभागों में अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए बिना टेंडर के 25 लाख रुपये तक के वर्क ऑर्डर दिए जाएंगे।
मुंबई के बांद्रा में एक मॉडर्न लेदर आर्ट डिजाइन और प्रोडक्शन सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। इस सेंटर में एक इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर समेत सभी सुविधाओं वाली एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव है। आदिवासी युवाओं को इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर डेवलप करने के लिए राज्य में 'बिरसा' (भारत इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता) स्कीम को लागू करने की मंजूरी दी गई है।