वारिस पठान (सौजन्य-सोशल मीडिया) 
मुंबई

मैं कोई राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं...विशेष सत्र के मुद्दे पर बोले वारिस पठान, कहा- नफरत फैलाने की कोशिश

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने के मामले में बयान दिया। इसके साथ ही वारिस पठान ने बकरीद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की।

प्रिया जैस

मुंबई: बकरीद के मौके पर राज्य में गोसेवा आयोग के सर्कुलर के बाद अपरा-तफरी मच गई। हालांकि, दो दिन बाद ही पशु बाजार बंद रखने के आदेश का सर्कुलर वापस ले लिया गया। इस मामले में एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वारिस पठान ने मुख्यमंत्री से बकरीद को लेकर उठी चर्चाओं पर बातचीत की।

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, "आज हमने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और ईद-उल-अजहा से जुड़े मामलों पर चर्चा की। हमारी मुख्य चिंता यह सुनिश्चित करना था कि कानून-व्यवस्था बनी रहे और नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहे। इस सिलसिले में बकरी मंडी भी गए थे, वहां अधिकारी से बात की। लाउडस्पीकर पर भी बात की।"

नफरत फैलाने की हो रही कोशिश

गोसेवा आयोग द्वारा जारी सर्कुलर पर अफरा-तफरी मच गई थी। इस पर उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस ने आश्वासन दिया है कि बकरीद अपने हिसाब से मनाई जा सकती है। बकरा भी खरीद सकते है। उन्होंने कहा गंगा-जमुना तहजीब का उदाहरण देते है। देश में हर धर्म के लोग त्योहार मिलकर मनाते है। लेकिन कुछ लोग इस पर नफरत फैलाने का काम कर रहे है। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए।

मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं - पठान

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, "मैं न तो राहुल गांधी का प्रवक्ता हूं और न ही कांग्रेस का। हमारे पार्टी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी सख्त कार्रवाई का समर्थन करेंगे। हम हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है। ऐसे माहौल में देश की 140 करोड़ जनता जवानों के साथ खड़ी है। ऐसी स्थिति में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। "

वारिस पठान ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले में 4 आतंकवादियों ने जहां माताओं के सिंदूर को उनके आंखों के सामने उजाड़ दिया गया। लोकतंत्र है, विपक्ष के पास सवाल पूछने का अधिकार है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सरकार को भी सत्र आयोजित कर जवाब देना चाहिए।

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