मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार व पीएम नरेंद्र मोदी डिजाइन फोटो
महाराष्ट्र

महाराष्ट्र कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: PM मोदी के सम्मान में प्रस्ताव पास, शेगांव को मिली निर्माण की मंजूरी

Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के 25 साल के कार्यकाल पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जमीन नीति में संशोधन और गजानन महाराज संस्थान को लेकर निर्णय लिए।

आकाश मसने

Highlights

  • महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के संवैधानिक पद पर 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पास किया।

  • अनियमित और बिना रास्ते वाली छोटी सरकारी जमीनों के आवंटन नियमों में संशोधन को मंजूरी।

  • शेगांव के श्री संत गजानन महाराज संस्थान को बुलढाणा के गिरडा में स्थायी निर्माण की मिली अनुमति।

Maharashtra Cabinet Decisions PM Modi Motion of Congratulations: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में बुधवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य हित और जनसुविधाओं से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पारित किया गया एक विशेष अभिनंदन प्रस्ताव रहा, वहीं दूसरी ओर राज्य की भूमि राजस्व नीति में सुधार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दी।

पीएम मोदी के 25 वर्षों के निर्बाध सेवाकाल का सम्मान

बैठक की शुरुआत में फडणवीस कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सफल और दीर्घकालिक सार्वजनिक जीवन के लिए बधाई दी। संवैधानिक पदों पर रहते हुए जनता की लगातार 25 वर्षों तक निष्ठापूर्वक और सफलतापूर्वक सेवा करने के उपलक्ष्य में एक धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट के सामने रखा। प्रस्ताव पेश होते ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने मेज थपथपाकर और जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत किया। कैबिनेट ने कहा कि प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा का यह 25 साल का सफर देश और राज्यों के विकास के लिए एक मिसाल है।

सरकारी जमीन आवंटन नीति में बड़ा संशोधन

महाराष्ट्र सरकार के राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क विभाग की ओर से प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण नीतिगत संशोधन को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी। इसके तहत सरकार के स्वामित्व वाले ऐसे छोटे और अनियमित आकार के जमीन के टुकड़ों के निपटान के नियमों में बदलाव किया गया है, जो अब तक बिना किसी उपयोग के पड़े थे।

ऐसी जमीन जो स्वतंत्र निर्माण के लिए सही आकार के नहीं हैं, संकरे हैं, सही लेआउट में नहीं आते या जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, उनके हस्तांतरण और आवंटन के लिए 'महाराष्ट्र जमीन राजस्व (सरकारी जमीनों का निपटान) नियम, 1971' के नियम 37 और 37-A के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के बाद ऐसी अनुपयोगी जमीनों का सही और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

शेगांव के संत गजानन महाराज संस्थान को मिली निर्माण की मंजूरी

धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुलढाणा जिले से जुड़ा एक अहम निर्णय लिया। मौजे गिरडा में स्थित तीर्थ स्थल के विकास के लिए श्री संत गजानन महाराज संस्थान शेगांव को स्थायी निर्माण कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

संस्थान को पूर्व में पौधारोपण के उद्देश्य से कुल 19 हेक्टेयर 6 आर जमीन आवंटित की गई थी। अब नए फैसले के अनुसार, इसमें से 3 हेक्टेयर 81 आर जमीन पर श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक स्थायी सुविधाओं, विश्राम गृहों और सेवाओं के निर्माण की अनुमति होगी। इससे शेगांव और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

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