Maharashtra Cabinet Decisions: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित रहीं, जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके। इस बैठक में राज्य के विकास और सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए चार अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है।
'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वर्ष 2029 तक राज्य से नशीले पदार्थों का पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से एक व्यापक और एकीकृत 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट अप्रोच' नीति की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत सभी संबंधित विभाग मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे।
अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंढे की कार्रवाइयों का असर इस बैठक में साफ देखने को मिला। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने नियम बनाया है कि अब सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों तथा परिसरों के कैंटीन में पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ रखना अनिवार्य होगा। संतुलित मेनू लागू करने से सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार का लक्ष्य रखा गया है।
लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सोलापुर शहर के पुराना पुणे नाका से बोरामणी नाका तक के एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को बेहद जरूरी सार्वजनिक परियोजना घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर स्थित इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सरकारी जमीन अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को आसानी से हस्तांतरित की जा सकेगी, जिससे यातायात की समस्या से राहत मिलेगी।
जल संसाधन विभाग के एक बड़े फैसले के तहत पुणे जिले की कुकडी पाटबंधारे परियोजना के लिए 5,704 करोड़ रुपये के बजट को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट से सिंचाई व्यवस्था में सुधार होगा और लगभग 1,44,912 हेक्टेयर कृषि भूमि को पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे क्षेत्र के हजारों किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा।