कोल्हापुर में गोकुल दूध संघ के अध्यादेश के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर उतरे।
विपक्षी नेताओं ने सरकार पर चुनी हुई संस्था के जनादेश को कमजोर करने का आरोप लगाया।
इस विवादित अध्यादेश को वापस लेने के लिए राजर्षि शाहू आघाड़ी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
Kolhapur Gokul Dairy Farmers Protest: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध संघ को लेकर सियासी घमासान अब सड़कों पर पहुंच गया है। राज्य सरकार के उस अध्यादेश के विरोध में सोमवार, 9 नवंबर को हजारों किसान, दूध उत्पादक और विपक्षी नेता दसरा चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाले गए संघर्ष मोर्चा में शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार पांच मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति और उनमें से चार को मतदान का अधिकार देने वाले अध्यादेश को तत्काल वापस ले।
कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी गोकुल के 25 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल समर्थित राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 13 सीटें जीती थीं, जबकि महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। इसके बाद अध्यक्ष पद के चुनाव में कोरम का मुद्दा सामने आया।
इसी बीच राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली पात्र सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में पांच मनोनीत सदस्य नियुक्त करने का अध्यादेश जारी किया। इनमें एक सरकारी अधिकारी और चार अनुभवी सदस्य शामिल होंगे। चार मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे गोकुल में सत्ता का समीकरण बदल सकता है और महायुति को बहुमत जुटाने में मदद मिल सकती है।
दसरा चौक से शुरू हुए मोर्चे में कोल्हापुर के अलावा आसपास के जिलों से भी किसान और दूध उत्पादक पहुंचे। कई प्रदर्शनकारी गाय, भैंस और अन्य पशुओं के साथ मार्च में शामिल हुए। हाथों में काले झंडे, कोल्हापुरी चप्पलें और सरकार के फैसले के विरोध में लिखे बैनर-पोस्टर लेकर लोगों ने अपना विरोध जताया।
एक बैनर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए सवाल किया गया कि एक सांसद का समर्थन कम होने पर इस्तीफा देने वाले अटल जी कहां हैं और आज एक निदेशक की कमी पूरी करने के लिए चार मनोनीत निदेशक क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं?
मोर्चे में कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल, पूर्व सांसद राजू शेट्टी, सांसद शाहू छत्रपति, विशाल पाटिल और धैर्यशील माने-मोहिते पाटिल समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया। सुरक्षा के मद्देनजर दसरा चौक और कलेक्ट्रेट के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया तथा कुछ मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई।
सतेज पाटिल ने आरोप लगाया कि गोकुल में चुने हुए संचालक मंडल के जनादेश को कमजोर करने के लिए सरकार ने यह अध्यादेश लाया है। उन्होंने मंत्री हसन मुश्रीफ और चंद्रकांत पाटिल पर इस फैसले के पीछे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल गोकुल की सत्ता की नहीं, बल्कि किसानों के अधिकारों की है। पाटिल ने दावा किया कि यह संघर्ष अब कोल्हापुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र का आंदोलन बन चुका है।
पूर्व सांसद और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने भी मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मनोनीत विशेषज्ञों की भूमिका चुने हुए संचालकों को सलाह देना है, न कि मतदान के जरिए सत्ता का संतुलन बदलना। उन्होंने सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग की।
एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के विधायक जयंत पाटिल ने अध्यादेश को ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सहकारी संस्था के चुनावी जनादेश में हस्तक्षेप कर रही है। वहीं, कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने सवाल उठाया कि गोकुल का मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वकील क्यों लेकर आए?
सांगली के सांसद विशाल पाटिल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गोकुल जैसी संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस फैसले का राजनीतिक असर आगे भी देखने को मिल सकता है।
गोकुल के अध्यादेश को राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 10 नवंबर को बैठक निर्धारित है। ऐसे में अब सबकी नजर अदालत की कार्यवाही और राज्य सरकार के अगले कदम पर है।
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि अध्यादेश वापस लेकर गोकुल के निर्वाचित संचालक मंडल के अधिकार और सहकारी संस्था की स्वायत्तता बरकरार रखी जाए।