Jalna News: सांसद डॉ कल्याण काले ने कामचोर अधिकारियों को चेताया कि बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले व योजनाओं को लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, महिला एवं बालविकास, ग्रामीण जलापूर्ति, कौशल विकास प्रशिक्षण, मनरेगा संग कई विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कई विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी जताकर उसमें तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
जिला विकास समन्वय एवं नियंत्रण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ काले ने कहा कि कुछ अधिकारियों योजनाओं के प्रस्तावों को वर्षों तक लंबित रखने या बिलावजह खारिज करने से आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है।
खासतौर पर जाफराबाद व भोकरदन तहसीलों में 2022 से 2024 तक एक भी कुएं को मंजूरी न मिलना, अंबड़ व घनसावंगी तहसील में प्रस्तावों का नकारना इस लापरवाही का उदाहरण है। बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारियों ने एक ही परिवार को कई बार घरकुल का लाभ दिया। मामले की जांच कर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने का आदेश सांसद ने दिया। बिना काम किए बिल उठाने वाली एजेंसियों व विभागों पर भी सख्त कार्रवाई करने, अनुपस्थित तहसीलदारों व जलसंपदा विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगें।
ये भी पढ़ें:- कांग्रेस का Vote Chori विरोधी हस्ताक्षर अभियान, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
कामकाज में लापरवाह एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी व ग्रामीण अनुदान अंतर पर प्रस्ताव तैयार करने, ग्रामीण सड़कों व जल योजनाओं का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश भी सांसद काले ने दिए। बैठक में जिलाधिकारी आशिमा मित्तल, विधायक नारायण कुचे, जिप सीईओ मिन्नु पीएम, अपर जिलाधिकारी रीता मैवार, मनपा आयुक्त संतोष खांडेकर, निवासी उपजिलाधिकारी गणेश महाडिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी व समिति सदस्य उपस्थित थे।