गडचिरोली: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धनगर आरक्षण का मुद्दा फिर एक बार चर्चा में आ गया है। वर्तमान में घुमंतू जाति में शामिल धनगर समाज द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग से आरक्षण की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी नेताओं द्वारा धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल न करने की मांग उठ रही है।
इसी बीच जिले के अहेरी विधानसभा से चार बार विधायक तथा वर्तमान में महायुति सरकार में अन्न व औषध प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम ने धनगर आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, यदि धनगरों को अनुसूचित जनजाति संवर्ग से आरक्षण दिया जाएगा तो, वह मंत्री पद से इस्तिफा दे देंगे। इस तरह विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मराठा आरक्षण और अब धनगर आरक्षण का मुद्दा भी राजनीति में हड़कंप मचा रहा है।
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धनगर समाज को एसटी प्रवर्ग से आरक्षण देने की मांग निरंतर की जा रही है। सकल धनगर समाज द्वारा आंदोलन की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका अभ्यास करने के लिये समिति गठित करने की घोषणा की है। वहीं एसटी प्रवर्ग से आरक्षण पाने वाली धनगड़ और धनगर यह दोनों जाति एक ही होकर शाब्दिक फेरबदल होने की बात स्पष्ट करने वाला सरकारी निर्णय जारी किया जाएगा, ऐसी जोरदार चर्चा है। सरकार के इस निर्णय को सर्वदलीय आदिवासी समाज के विधायकों द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है।
धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रवर्ग का आरक्षण देने के राज्य सरकार के प्रयास के खिलाफ सर्वदलीय विधायकों में एकजुटता दिखाई दे रही है। आदिवासी समाज के लिए परेशानी पैदा करना और धनगर समाज को गुमराह करने का प्रयास सरकार बंद करें, अन्यथा 25 विधायक और सांसद इस्तीफा देकर समाज के लिए सड़क पर उतरेंगे, ऐसी चेतावनी विक्रमगड़ के एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक सुनील भुसारा ने दी है। वहीं सभी विधायकों और सांसदों ने भी चेतावनी दी है।
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शरद पवार गुट के विधायक सुनील भुसारा ने कहा कि "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा इस मामले में आवश्यक हल नहीं निकाला जाता है तो हम इस्तीफा देकर आंदोलन करेंगे।" ऐसे में मंत्रीमंडल में शामिल अजित पवार गुट के मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम ने भी धनगर समाज की मांग को लेकर आक्रमक भूमिका अपनाई है।