Action Against Illegal Sand Mining In Rajura: चंद्रपुर जिले की राजुरा तालुका के अंतर्गत अवैध गौण खनिज खनन और परिवहन की जांच के लिए तहसील स्तर पर दिन-रात की पाली में एक स्थायी निगरानी दल का गठन किया गया है। साथ ही, समय-समय पर राजुरा और विरुर थाने के पुलिस थानों को भी स्थायी निगरानी दल की जानकारी भेजी जाती है।
इस निगरानी दल द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार, अवैध गौण खनिज मामले में महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 48(7) और 48(8) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
वर्ष 2024-25 में 45 वाहन जब्त किए गए और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 33 लाख 12 हजार 160 रुपए की राशि वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराई गई, वहीं नौ मामलों में प्रकरण भी दर्ज किए गए। साथ ही, वर्ष 2025-26 में अब तक 44 वाहन जब्त किए गए, 37 लाख 38 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया और ग्यारह मामलों में प्रकरण दर्ज किए गए।
वर्ष 2024-25 में राजस्व विभाग द्वारा जब्त रेत भंडार से 117 घरेलु लाभार्थियों को कुल 44 ब्रास रेत बैंक वितरित की गई, और वर्ष 2025-26 में 8 अप्रैल 2025 के प्रावधानों के अनुसार नदियों, नालों और अवैध लघु खनिज निष्कर्षण से जब्त रेत भंडार से 236 घरेलू लाभार्थियों को कुल 578 ब्रास रेत बैंक मुफ्त वितरित किए गए।
राजस्व विभाग द्वारा 31 अक्टूबर को आयोजित बैठक में तालुका में सात रेत घाटों का निर्णय लिया गया है। जिसमें मौजा मथरा, धोपटाला, गोवारी, राजुरा, विहिरगांव, नलफड़ी और खंबाला में अनुमानित कुल रेत स्टॉक को इस घाट से पात्र लाभार्थियों को मुफ्त रेत प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तदनुसार, ग्राम सेवक और ग्राम राजस्व अधिकारी (तलाठी) को निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, लाभार्थियों को रेत उत्खनन के लिए मजदूरों को लाने और परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। रेत परिवहन के लिए ट्रैक्टर या छह पहियों वाले टिपर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। घरकुल के लाभार्थियों को अपने ग्राम सेवक, नगर परिषद से संपर्क करना चाहिए और रेत परिवहन पास प्राप्त करना चाहिए।
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परिवहन पास के बिना रेत का परिवहन नहीं किया जाना चाहिए। तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड ने अपील की है कि परिवहन पूरा होने के बाद परिवहन पास संबंधित ग्राम सेवक को जमा किया जाना चाहिए।
राजुरा तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड ने बताया कि राजुरा तहसील के भीतर अवैध गौण खनिज खनन और परिवहन की जांच के लिए तालुका स्तर पर एक स्थायी निगरानी दल का गठन किया गया है। यह दल अवैध रेत परिवहन में शामिल लोगों के वाहनों को जब्त करके लगातार दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में मामले दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। राजस्व विभाग अवैध रेत परिवहन पर कड़ी नजर रख रहा है।
पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को मुफ्त रेत मिले यह सुनिश्चित करने के लिए तहसील में सात रेत घाटों की पहचान की गई है। सरकार के निर्देशानुसार, राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने वालों को रेत परिवहन पास दिए जाते हैं। परिवहन पूरा होने के बाद पास संबंधित ग्राम सेवक के पास जमा करना होगा।