Punyashlok Ahilyadevi Holkar Kisan Karjmukti Yojana 2026: विभिन्न कारणों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026' घोषित की है। इस योजना के तहत अब सभी पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी देने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में विधानसभा में की है।
योजना का जल्द ही क्रियान्वयन किया जाएगा, यह जानकारी राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने दी। वे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी वसुमना पंत उपस्थित थीं। पालकमंत्री ने बताया कि चंद्रपुर जिले के 72 हजार 388 खातेदारों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। इनमें 43 हजार 816 खातेदार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के तथा 28 हजार 572 खातेदार राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं।
उन्होंने बताया कि इससे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना के तहत लाभ लेने वाले किसानों के लिए लागू 50 हजार रुपये की सीमा अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब सभी पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। साथ ही वर्ष 2026-27 में नियमित कर्ज भुगतान की शर्त भी समाप्त कर दी गई है।
डॉ. उईके ने आगे कहा कि जिन किसानों पर 2 लाख रुपये से अधिक का बकाया कर्ज है, यदि वे 2 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करते हैं तो उन्हें भी योजना का लाभमिलेगा। सरकार द्वारा 2 लाख रुपये तक की राशि माफ की जाएगी।
राज्य सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना-2026 के अंतर्गत पात्र किसानों के कर्ज खातों में कर्जमाफी की राशि जमा होने तक उनके बकाया फसल ऋण पर कोई व्याज नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में सहकार, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
पालकमंत्री ने कहा कि किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कर्जमाफी प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण, बैंक खातों की जांच और तकनीकी प्रक्रिया के कारण कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन इस अवधि में किसानों पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने शुन्य प्रतिशत व्याज की व्यवस्था की है। इससे पात्र किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे नए कृषि सत्र के लिए मजबूती से तैयार हो सकेंगे।
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योजना का उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त कर उन्हें पुनः नियमित ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। पात्र किसानों के बकाया फसल ऋण की राशि सोधे उनके बैंक कर्ज खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इस दौरान पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने सभी बैंकों को शासन के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।