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पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती के वडारपुरा में कष्टकरी महिलाओं के साथ दिवाली और भाऊबीज मनाई।
संजय नगर के गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का संकल्प जताया।
वन विभाग के पास पिछले 40 वर्षों से दर्ज जमीनों को राजस्व विभाग के अधीन लेकर पात्र परिवारों को निःशुल्क पट्टे देने की पहल होगी।
Amravati Land Rights: राज्य के राजस्व मंत्री तथा जिले के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने वडरपुरा क्षेत्र में कष्टकरी महिलाओं के साथ दिवाली का त्योहार और भाऊबीज मनाई। इस अवसर पर महिलाओं ने उनका औक्षण कर स्वागत किया। बावनकुले ने संजय नगर के गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने तथा वन विभाग के पास पिछले 40 वर्षों से दर्ज जमीनों को राजस्व विभाग के अधीन लेकर जरूरतमंदों को निःशुल्क पट्टे देने का संकल्प व्यक्त किया।
इसके लिए 27 नवंबर को विशेष बैठक आयोजित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशानुसार पालकमंत्री ने इस वर्ष सूखे की स्थिति को देखते हुए गरीब और मेहनतकश परिवारों के बीच दिवाली मनाई। नागपुर जिले के दौरे के बाद वे अमरावती पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अचलपुर तहसील में आदिवासी समुदाय के साथ दिवाली मनाई।
पालकमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2011 से पहले जिन लोगों ने जमीन पर मकान बनाकर निवास किया है, उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड देने की योजना है, ऐसे निवासियों की रजिस्ट्री मात्र एक हजार रुपए में कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। कार्यक्रम की शुरुआत में विधायक रवि राणा और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पालकमंत्री का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।
विधायक रवि राणा ने अपने प्रस्ताविक भाषण में क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया और गरीब महिलाओं के साथ भाऊबीज मनाने के लिए उपस्थित होने पर बावनकुले का आभार माना। इस अवसर पर पालकमंत्री के हाथों वर्ष 2027 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। सभी अतिथियों ने फुलझड़ियां जलाकर प्रतीकात्मक रूप से दिवाली मनाई। भाऊबीज के उपलक्ष्य में महिलाओं को माहेरची साड़ी और किराना सामग्री भेंट की गई।
इस अवसर पर बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया गया है। किसान और खेत मजदूर विकास के केंद्र में है। वडार समाज के बच्चों को 700 ब्रास तक पत्थर और गिट्टी रॉयल्टी के बिना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कुंभार समाज को भी पहले इस तरह की सुविधा दी गई है। इसके अलावा कष्टकरी परिवारों को ई-श्रम कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वन विभाग की जमीन के बदले राजस्व विभाग के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराकर पात्र परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। घर निर्माण के लिए ढाई लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया जाएगा, साथ ही लाभार्थियों को अगले 20 वर्षों तक शून्य बिजली बिल का लाभ देने वाली पीएम सूर्यधर योजना से जोड़ा जाएगा।