अतिक्रमण हटाने की कारवाई करती प्रशासन की टीम (फोटो सोर्स - नवभारत) 
इंदौर

इंदौर में अतिक्रमण पर प्रशासन का डबल बुलडोजर, 5.5 करोड़ की शासकीय जमीन कराई कब्जामुक्त

Major Action: इंदौर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5.5 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया और अवैध कॉलोनी के निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया।

अंशुल मुकाती

Indore Clears Government Land Encroachments: इंदौर जिले में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने दो बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5.5 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया और अवैध निर्माण ध्वस्त किए।

खेमाना-चौहानखेड़ी में 4 करोड़ की जमीन हुई कब्जामुक्त

कनाडिया अनुभाग के ग्राम खेमाना और चौहानखेड़ी की कांकड़ स्थित शासकीय भूमि पर की गई कार्रवाई में प्रशासन ने 0.549 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह भूमि कथित रूप से जीवन गोयल के अवैध कब्जे में थी। राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाया। मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये बताया गया है। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

बिचौली हप्सी में डेढ़ करोड़ की सरकारी जमीन वापस मिली

इसी दिन बिचौली हप्सी अनुभाग के ग्राम बिहाड़िया में भी बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे क्रमांक 264/1 की शासकीय भूमि पर किए गए लगभग एक एकड़ अवैध कब्जे को हटाया। प्रशासन के अनुसार राजाराम पिता शंकरलाल यादव द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए मौके पर बना टिन शेड भी ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से करीब 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया।

अवैध कॉलोनी का निर्माण भी किया ध्वस्त

जिला प्रशासन ने केवल अतिक्रमण हटाने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई। ग्राम बिहाड़िया में अतुल अग्रवाल द्वारा बिना वैधानिक अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी के निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। यह कॉलोनी सरकारी भूमि पर विकसित की जा रही थी। राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया और अवैध ढांचों को हटाया।

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कलेक्टर बोले—अवैध कब्जों पर जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या बिना अनुमति विकसित की जाने वाली कॉलोनियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण करने से बचें।

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