CM Mohan Yadav Visits Limbodi Lake: मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को इंदौर के लिंबोदी तालाब पहुंचे। यहां उन्होंने तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया तथा श्रमदान कर आमजन को जल संरक्षण का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पानी का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों को बचाने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिंबोदी तालाब में चल रहे पुनर्जीवन और नवीनीकरण कार्यों की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने तालाब की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और उसके कैचमेंट एरिया को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं, जिससे क्षेत्र के लोगों को इसका दीर्घकालिक लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तालाब परिसर में श्रमदान कर जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जल संकट से निपटने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि समाज और सरकार मिलकर जल संरक्षण के लिए कार्य करें, तो भविष्य में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने आसपास के जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया।
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में तालाबों, नदियों, बावड़ियों और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लिंबोदी तालाब भी इस अभियान की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इसके जीर्णोद्धार से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा और भूजल स्तर में सुधार होगा।
यह भी पढ़ें: बुरहानपुर में किसानों की मेहनत पर चली दराती, अड़गांव में सिरफिरे ने काट फेंके 200 केले के लूंगर; भारी आक्रोश
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए भविष्य की जल चुनौतियों का स्थायी समाधान तैयार करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल संसाधन सुरक्षित रखे जा सकें।