CM Mohan Yadav Action : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा में समाधान ऑनलाइन के दौरान जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। महिला कर्मचारी का 10 महीने से अधिक समय तक मानदेय लंबित रखने और शिकायत के निराकरण में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर मुख्यमंत्री ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रमोद माथुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को समय-सीमा में समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री ने पांच आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान रसोई का काम करने वाली महिला कर्मचारी का मानदेय 10 महीने से अधिक समय तक लंबित रहने का मामला सामने आया। मुख्यमंत्री ने संबंधित शिकायत के लंबित रहने का कारण पूछा, लेकिन जिला संयोजक प्रमोद माथुर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के वेतन और मानदेय का भुगतान समय पर होना चाहिए तथा इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संदीप गौर की कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और सतीश उइके की बिजली बिल संबंधी शिकायतों पर भी चर्चा की। बिजली बिलों की समस्याओं के निराकरण में देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई और मीटरों की सैंपल जांच कर जानकारी लेने के निर्देश दिए। पुलिस विभाग की 100 दिन से अधिक समय से लंबित 27 शिकायतों पर भी उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षक को स्वयं शिकायतों की समीक्षा कर देरी के कारणों का पता लगाने और प्राथमिकता से निराकरण कराने को कहा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया जाए। उन्होंने कलेक्टरों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करने और कृषि, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत, राजस्व तथा गृह विभाग से संबंधित लंबित मामलों का प्राथमिकता से निराकरण कराने को कहा। उनका कहना था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम लोगों को अपनी समस्याएं लेकर समाधान ऑनलाइन तक पहुंचने की जरूरत ही न पड़े।
मुख्यमंत्री ने हरदा में औद्योगिक विकास को गति देने, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और नर्मदा परिक्रमा पथ के विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ नागरिकों सरगम जैन और विक्रान्त अग्रवाल से संवाद के दौरान जिले के विकास संबंधी सुझाव भी सुने। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने नल-जल योजनाओं की निगरानी, पूर्ण योजनाओं का हस्तांतरण और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत उद्यमियों, युवाओं और किसानों से भी संवाद किया। हरदा में संचालित ‘मिशन कोड शक्ति’ के माध्यम से करीब 2500 विद्यार्थियों को वेबसाइट डिजाइनिंग, वेब बेसिक्स और प्रोग्रामिंग जैसी आधुनिक तकनीक सिखाई जा रही है। संवाद में उद्यमियों ने रजाई निर्माण, बायो सीएनजी, कृषि उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण और प्राकृतिक खेती से जुड़े अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्थानीय स्तर पर रोजगार, व्यवसाय और आत्मनिर्भरता के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं।