MP Monsoon Assembly Session 2026 : मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। कांग्रेस ने केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों को मुआवजे में कथित गड़बड़ी, नीट-यूजी पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा से जुड़े मामलों और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
मानसून सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विधायी एजेंडा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक रहेगा। रविवार को भोपाल के समीप जगदीशपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई थी। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तृत चर्चा होगी।
इस बार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2023 में सदन के भीतर नेहरू की तस्वीर हटाकर डॉ. भीमराव आंबेडकर का चित्र लगाए जाने पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया था।
सत्र के दौरान विभिन्न विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाएंगे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल प्रदेश में तेज आवाज वाले डीजे साउंड सिस्टम पर कार्रवाई का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठाएंगे। भाजपा विधायक अर्चना चिटनीस महाराष्ट्र के पंढरपुर में मध्य प्रदेश से जाने वाले वारकरी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विकास की मांग करेंगी।
वहीं, भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील पुराने शहर में मल्टीलेवल पार्किंग और खराब सड़कों के निर्माण का मुद्दा उठाएंगे। तेंदूखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह नरसिंहपुर जिले के सिहोरा को नया जनपद पंचायत बनाने की मांग करेंगे। परसवाड़ा विधायक मधु भगत सिंगरौली के कोल ब्लॉक की जमीन कम दर पर खरीदे जाने से हुए आर्थिक नुकसान का मामला उठाएंगे, जबकि बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ईशानगर को नगर परिषद बनाने की मांग रखेंगे।
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश में किसानों को खरीफ सीजन के लिए खाद-बीज की उपलब्धता और कम बारिश से उत्पन्न हालात पर नियम 139 के तहत चर्चा की मांग करेंगे। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिल सकती है।
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