सरकारी कर्मचारियों को सीएम मोहन यादव का बड़ा तोहफा, डीए में 2% बढ़ोतरी की घोषणा की।
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता माना जाएगा जनवरी 2026 से प्रभावी।
जनवरी से सितंबर तक का 9 एरियर तीन समान किस्तों में मिलेगा।
अक्टूबर की सैलरी से बढ़े हुए DA का नकद लाभ मिलेगा, जिसका भुगतान नवंबर में होगा।
पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी जुलाई 2026 से 2% की बढ़ोतरी की गई।
Madhya Pradesh DA Hike Two Percent: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।
दरअसल, यह बढ़ी हुई दरें जनवरी से प्रभावी मानी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस बड़े फैसले की जानकारी शेयर की है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों के साथ बकाया राशि के भुगतान का तरीका भी साफ कर दिया है। जनवरी से सितंबर 2026 तक यानी कुल नौ महीने के एरियर का भुगतान कर्मचारियों को एक साथ नहीं किया जाएगा। इसके बजाय यह राशि तीन समान मासिक किस्तों में दी जाएगी। यानी कर्मचारियों को अपने नौ महीने के बकाया महंगाई भत्ते के लिए तीन किस्तों का इंतजार करना होगा। इस व्यवस्था के तहत एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को जनवरी से लागू हुई बढ़ोतरी का पिछला लाभ भी मिल सकेगा।
महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का नियमित नकद लाभ अक्टूबर महीने के वेतन से मिलना शुरू होगा। यह वेतन नवंबर में कर्मचारियों के खातों में आएगा। यानी नवंबर में मिलने वाली सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा दिखाई देगा। जनवरी से सितंबर तक की बकाया राशि तीन किस्तों में अलग से दी जाएगी। इस फैसले से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी और महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनर्स को भी इस फैसले में शामिल किया है। पेंशनर्स की महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के लिए सदैव उनके साथ खड़ी है। कुल मिलाकर इस फैसले से सेवारत कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई से राहत देने की कोशिश की गई है।