MP  Transfer News: मध्यप्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में आज यानी 1 जून से तबादलों का दौर शुरू हो गया है। मोहन यादव कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी की गई नई तबादला नीति के तहत आगामी 15 जून तक विभिन्न विभागों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक (Voluntary) और प्रशासनिक (Administrative) दोनों आधारों पर की जा रही है।

मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। राज्य में आज यानी 1 जून 2026 से तबादलों का दौर आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी की गई नई तबादला नीति के तहत आगामी 15 जून तक विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया स्वैच्छिक (Voluntary) और प्रशासनिक (Administrative) दोनों ही आधारों पर पूरी की जा रही है।

पुलिस विभाग में शुरुआत: उपनिरीक्षकों के ट्रांसफर शुरू

तबादला नीति के प्रभावी होते ही पुलिस मुख्यालय (PHQ) के दिशा-निर्देशों पर जिला स्तर पर पुलिसकर्मियों के तबादले की कवायद तेज हो गई है। कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से जिलों में पदस्थ उपनिरीक्षकों (Sub-Inspectors) के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत लंबे समय से एक ही स्थान या थाने में जमे पुलिसकर्मियों को प्रशासनिक आधार पर बदला जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर

इस बार की ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित और विवाद-मुक्त बनाने के लिए सभी प्रमुख विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग: शिक्षा विभाग सहित कई अन्य प्रमुख विभागों ने 1 जून तक जिलों में पदस्थ सभी श्रेणी के अधिकारियों की पूरी डिटेल और प्रोफाइल मांगी है, ताकि नीति के नियमों के दायरे में रहकर ही ट्रांसफर किए जा सकें।

स्वास्थ्य विभाग (NHM): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने संविदा (Contractual) पर पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तबादला चाहने वाले संविदा कर्मियों को 2 जून 2026 तक हर हाल में ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रभावी हुई नीति

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते 20 मई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में इस नई तबादला नीति को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 22 मई 2026 को वर्ष 2026 की आधिकारिक तबादला नीति का आदेश जारी किया था, जो आज 1 जून से धरातल पर उतर आया है।

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समय-सीमा का रखना होगा विशेष ध्यान

शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार, तबादलों की यह खिड़की बेहद सीमित समय के लिए खोली गई है। 15 जून 2026 के बाद तबादलों पर पुनः प्रतिबंध लागू हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दो हफ्तों के भीतर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अमले में व्यापक स्तर पर बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे।