राजधानी भोपाल में जेन अल्फा का प्रदर्शन (सोर्स- नवभारत लाइव)
भोपाल

भोपाल में जेन अल्फा का जबरदस्त प्रदर्शन; सरकारी स्कूल की शिक्षिका पर बच्चों से मारपीट के आरोप

Bhopal Gen Alpha Protest: भोपाल के सरकारी स्कूल में शिक्षिका पर बच्चों से मारपीट के आरोप, छात्रों ने प्रदर्शन कर स्कूल प्रबंधन पर भी उठाए सवाल।

शिवम दत्त तिवारी, सजल रघुवंशी

Government School Teacher Accused Of Assault Bhopal: राजधानी भोपाल के मिसरौद स्थित एक शासकीय स्कूल में छात्रों ने अपनी शिक्षिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए शिक्षिका बबीता कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का आरोप है कि शिक्षिका कई बार बच्चों के साथ मारपीट करती हैं और लोहे की रॉड से भी पीटने की बात सामने आई है।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि शिक्षिका के व्यवहार को लेकर स्कूल प्रबंधन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों का आरोप है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

'शिक्षिका के डर से बच्चे नहीं लेते बायो'

राजधानी भोपाल में हो रहे इस प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने शिक्षिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि शिक्षिका के डर का माहौल इतना ज्यादा है कि कई विद्यार्थी बायोलॉजी यानी बायो सब्जेक्ट तक लेने से बचते हैं। उनका आरोप है कि विषय पढ़ाने के दौरान भी बच्चों के साथ सख्ती और डर का माहौल रहता है।

शिकायत करने पर स्कूल से निकालने की धमकी का आरोप

छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जब भी कोई बच्चा शिक्षिका के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। छात्रों का कहना है कि इसी डर के कारण कई बच्चे खुलकर अपनी शिकायत सामने नहीं रख पाते।

प्राचार्य बोलीं- डीपीआई को भेजी शिकायत

वहीं, पूरे मामले में स्कूल की प्राचार्य का कहना है कि शिक्षिका को लेकर मिली शिकायत को डीपीआई (लोक शिक्षण संचालनालय) को भेज दिया गया है। प्राचार्य के मुताबिक मामले का निराकरण जल्द होने की उम्मीद है। फिलहाल छात्रों के आरोपों और शिक्षिका पर लगाए गए मारपीट के आरोपों की जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। छात्रों के प्रदर्शन ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

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