नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कच्चातीवु द्वीप की बहाली की वकालत करते हुए बुधवार को राज्य विधानसभा में एक सरकारी प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कच्चातीवु को वापस पाना तमिलनाडु के मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की रक्षा करने और श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाइयों के कारण उनके सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने का एकमात्र स्थायी समाधान है।
स्टालिन के प्रस्ताव में केंद्र सरकार से भारत-श्रीलंका समझौते की तुरंत समीक्षा करने और द्वीप को वापस पाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत करने का भी आह्वान किया गया है, जिसमें श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को सुलझाने के महत्व पर जोर दिया गया है और इसे विधानसभा में सर्वसम्मति से वोट के लिए रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रस्तावित परिसीमन से जुड़ी चिंताओं पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक का अनुरोध किया है। स्टालिन, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ, इस मुद्दे पर अपना एकजुट रुख व्यक्त करना चाहते हैं, जिसे तमिलनाडु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चेन्नई में संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा निष्पक्ष परिसीमन की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद बैठक का अनुरोध किया गया है। स्टालिन ने चिंताओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह राज्य और उसके लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है।
स्टालिन ने सभी दलों से अनुरोध किया
सीएम स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया, मैंने प्रस्तावित परिसीमन से जुड़ी चिंताओं पर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों के साथ आपसे मिलने का अनुरोध किया है। यह चेन्नई में निष्पक्ष परिसीमन के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक के प्रस्तावों के बाद है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम अपने लोगों के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना एकजुट रुख बताने के लिए तत्काल आपका समय चाहते हैं। आपकी जल्द से जल्द प्रतिक्रिया का इंतजार है।
संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से पारित
22 मार्च को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन मुद्दे पर चेन्नई में संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक के बाद, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र द्वारा किया जाने वाला कोई भी परिसीमन अभ्यास "पारदर्शी" तरीके से और सभी हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिए।
( ऐजेंसी इनपुट के साथ )