Shivraj Singh Chauhan Corruption Allegation on Punjab Government: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में संसद के कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने को सीधे तौर पर संविधान और लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। शिवराज ने हैरानी जताते हुए पूछा कि अगर कल को जिला पंचायतें भी राज्य के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने लगें तो क्या यह उचित होगा? यह मामला अब दिल्ली बनाम पंजाब की एक नई और गंभीर सियासी जंग में तब्दील हो गया है।
चौहान ने साफ शब्दों में कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को मानना केंद्र और सभी राज्यों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पंजाब सरकार के रवैये को अंध विरोध की राजनीति बताया जिसका मर्यादाओं से कोई लेना-देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में मनरेगा के तहत चल रहे बड़े खेल का पर्दाफाश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हजारों की संख्या में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, लेकिन न तो दोषियों पर कार्रवाई की गई और न ही गबन की गई सरकारी राशि की वसूली की गई।
आंकड़ों के साथ हमला बोलते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब की 13 हजार 304 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 5 हजार 915 का सोशल ऑडिट हुआ। इसमें 10 हजार 653 वित्तीय गबन के मामले मिले, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। सड़क और नहरों की सफाई के नाम पर फर्जी और ओवर-एस्टिमेट बनाकर पैसे निकाले गए। हद तो तब हो गई जब मनरेगा में उन कामों पर पैसा खर्च किया गया जिनकी मंजूरी ही नहीं थी, जैसे झाड़ी सफाई, मिट्टी भराव और मेड़ निर्माण। केंद्रीय टीम की जांच और वसूली की सिफारिश के बाद भी मान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
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शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक तरफ पंजाब में मजदूर रो रहे हैं कि उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार केवल केंद्र के कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने में व्यस्त है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उत्तर बंगाल में महाकाल मंदिर बनाने के ऐलान पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को धर्म और मंदिर केवल चुनाव के वक्त याद आते हैं। जब धार्मिक संस्थाओं पर हमले होते हैं तब ये चुप रहते हैं, लेकिन अब चुनावी फायदे के लिए आस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है।