MEA Statement On Passport And Citizenship: भारतीय विदेश मंत्रालय ने नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट मात्र एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। यह नागरिकता का सबूत नहीं है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इस दौरान पासपोर्ट से जुड़ी अन्य जानकारी भी साझा की गई। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि साल 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं दी गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी।
विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन को छोड़कर पासपोर्ट के लिए छह कामकाजी दिन लगते हैं। PSK और POPSK में 45 मिनट से भी कम समय लगता है। देश भर में 545 पासपोर्ट केंद्र हैं, जबकि 10 साल पहले सिर्फ 77 पासपोर्ट केंद्र थे। केंद्रों की संख्या में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। हमने पिछले साल 10 POPSK खोले थे, और इस साल 10 और खोले जाएंगे।
अधिकारी ने जानकारी दी कि भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री वाले देशों की संख्या 27 हो गई है, जो 2019 में 16 थी। 47 देशों में भारतीयों के लिए 'वीजा ऑन अराइवल' की सुविधा है और 66 देश भारतीयों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा देते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर यूरोप के साथ मोबिलिटी एग्रीमेंट (आवाजाही से जुड़े समझौते) किए गए हैं। इनसे एकेडमिक्स, छात्रों, अप्रेंटिस, आम पर्यटकों और कारोबारियों की आवाजाही आसान होती है। साथ ही, अवैध प्रवासियों की आसानी से वापसी के लिए भी एक सिस्टम बनाया जा रहा है।
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14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारत और विदेशों में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत, चिप-इनेबल्ड ई-पासपोर्ट लाना, नए PSK और POPSK खोलना और रिकॉर्ड संख्या में पासपोर्ट जारी करने से यात्रा आसान हो रही है, वैश्विक अवसरों तक पहुँच बढ़ रही है और नागरिक सशक्त हो रहे हैं।
आगे उन्होंने लिखा कि मंत्रालय 'सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा, सशक्त नागरिक' के विन के साथ पासपोर्ट सेवाएं देने की प्रक्रिया को और तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाने के अपने संकल्प को दोहराती है।