Karnataka Government Scheme Voter List: कर्नाटक में अब सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सख्त वैरिफिकेशन से गुजरना होगा। कर्नाटक सरकार ने सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कड़े वैरिफिकेशन लागू किए है। सीएम डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन्हें ही मिलेगा, जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे।

डीके शिवकुमार ने कहा कि इस दौरान किसी भी हकदार लाभार्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं होगा। सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि ‘गृह ज्योति’ योजना के तहत घरों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। इस योजना का लाभ अब सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स को ही मिलेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे चल रहे ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के दौरान जांच करें और अपने नाम वोटर लिस्ट में चेक करें।

कर्नाटक की कौन-सी हैं ये 5 योजनाएं?

• गृह ज्योति योजना: राज्य की 5 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में गृह ज्योति योजना शामिल है। इस योजना के जरिए घरों को 200 युनिट मुफ्त बिजली दी जाती है।
• गृह लक्ष्मी योजना: इस लिस्ट में गृह लक्ष्मी योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये दिए जाते हैं।
• अन्न भाग्य योजना: इस अन्न भाग्य योजना के तहत BPL परिवारों के सभी सदस्यों को हर महीने 10 किलो चावल दिए जाते है।
• युवा निधि योजना: युवा निधि योजना के तहत 18 से 25 साल के बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को दो साल तक 1,500 रुपये कर्नाटक सरकार देती है।
• शक्ति योजना: शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बस में फ्री सुविधा दी जाती है। कर्नाटक में सरकार महिलाओं को बिना लग्जरी वाली सरकारी बसों में फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा देती है।

बैठक में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इसमें उन मामलों का जिक्र किया गया जहां ‘गृह लक्ष्मी’ योजना के तहत कई लाभार्थियों को एक ही बैंक खाते के जरिए पेमेंट किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग तीन लाख किस्तों में करीब ₹60 करोड़ का भुगतान किया गया।

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घोटाले का किया खुलासा

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन मामलों पर भी बात की जिनमें लाभार्थियों ने ‘गृह लक्ष्मी’ योजना से मिले पैसे का इस्तेमाल लोन चुकाने के बाद अपने बैंक खाते बदल लिए थे। उन्होंने कहा, “कई लाभार्थियों ने बैंकों से लोन लिया है। जैसे ही ‘गृह लक्ष्मी’ योजना की रकम खाते में आती है, वह लोन चुकाने में एडजस्ट हो जाती है, और कुछ लोगों ने अपने खाते बदल लिए हैं। ऐसे लाभार्थियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।”