Justice Suryakant New CJI: केंद्र सरकार ने आज घोषणा की है कि जस्टिस सूर्यकांत को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से की गई है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को पद‑भार ग्रहण करेंगे, और वह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

केंद्रीय कानून मंत्री अरुण राम मेघवाल ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 से प्रभावी रूप से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को बधाई देते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं।

हरियाणा के हिसार से संबंध

हरियाणा से संबंध रखने वाले जस्टिस सूर्यकांत अपने न्यायिक जीवन में कई महत्वपूर्ण मुकदमों और फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, बाद में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे।

उनका कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के पद पर लगभग 15 महीने तक रहेगा; वे 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे। इस प्रकार, 24 नवंबर 2025 से उनके मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने का दौर शुरू होगा, जब तक कि 9 फरवरी 2027 न आ जाए।

जस्टिस सूर्यकांत के करियर की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

• 7  जुलाई 2000 को उन्हें हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था इस पद को संभालने वाले वे सबसे युवा व्यक्ति थे। अगले वर्ष उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) का दर्जा मिला।
• 9  जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। बाद में 5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, जहाँ उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल और न्यायिक दृष्टिकोण से काफी सराहना प्राप्त की।

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 जस्टिस गवई की लेगें जगह

इस प्रकार, जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति न्यायपालिका के शीर्ष पद पर है और उनके कार्यकाल में देश की सर्वोच्च अदालत की दिशा‑निर्देशों तथा न्याय प्रणाली की प्राथमिकताओं में नया मोड़ आने की संभावना है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को वर्तमान चीफ जस्टिस बीआर गवई की जगह लेगें।