नवभारत डेस्क: वक्फ बिल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसम मामले में बनी समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल 13 फरवरी को वक्फ बिल पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) की रिपोर्ट और पास किए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक वक्फ मामलों में सुधार और पारदर्शिता लाने का उद्देश्य रखता है। रिपोर्ट लोकसभा में चर्चा के लिए पेश की जाएगी।
इससे पहले वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष 30 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई थी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संसद पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी और उन्हें वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। बता दें कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जेपीसी ने 29 जनवरी को संशोधित विधेयक और उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। हालांकि, विपक्षी सांसदों ने जेपीसी की रिपोर्ट पर अपने असहमति नोट प्रस्तुत किए।
जानकारी के अनुसार जेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 के 14 क्लॉज और सेक्शन में 25 संशोधनों के साथ नए ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘हमने वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल को अपनाया है।’ जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि “पहली बार हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर रहने वाले लोगों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। हमारे समक्ष विधेयक के 44 क्लॉज थे, जिनमें से 14 में जेपीसी सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। हमने मतदान कराया और फिर बहुमत से इन संशोधनों को अपनाया।”
जेपीसी की कार्यवाही की विपक्षी सांसदों और नेताओं ने आलोचना की थी। वक्फ अधिनियम 1995 को वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्ति के नाम पर अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर इस कानून की लंबे समय से आलोचना होती रही है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को छुड़ाने, डिजिटलीकरण, ऑडिट और पारदर्शिता के लिए कानूनी सुधारों के जरिए इन चुनौतियों का समाधान करना है। बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ और 4 अप्रैल तक चलेगा।