नई दिल्ली: मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई। जिसके बाद से एक बार फिर सोशल मीडिया पर हैस्टैग OPS लागू करो ट्रेंड करने लगा।
सरकारी कमर्चारी कई सालों से पुराने पेशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, इसी बीच सरकार की इस घोषणा ने लोगों की मांग तेज कर दी। लोगों का कहना है कि सरकार इस जरिए से जनता का घुमाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया कि केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme की घोषणा की है। लेकिन जिसके लिए घोषणा कर रहे हो उनको तो पूछो की उनको क्या चाहिए? हमे तो हमारी पुरानी पेंशन लौटा दो बस और कुछ नहीं चाहिए।
बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम 23 केंद्रीय कर्मियों को लाभ होगा। अगर इस स्कीम पर राज्य सरकार भी विचार करती है तो कम से कम 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिल पाएगा।
उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि इसकी एक और खास बात यह है कि 2004 से रिटायर हुए कर्मियों को इस स्कीम की मदद से एरियर मिल जाएगा। 2004 में ही ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह पर नई पेंशन स्कीम लाई गई थी। साथ ही भी कहा गया कि NPS वाले कर्मचारी भी UPS में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए केवल एक मौका दिया जाएगा।
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सोशल मीडिया पर ओपीएस की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी लगातार OPS लागू करो की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने Unified Pension scheme नाम का झुनझुना थमा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Basic Pay का 50% UPS दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरे में ले रही है। कुछ ने UPS को धोखाधड़ी का नया तरीका बताया है वहीं कुछ लोगों ने इस स्कीम को लेकर कहा कि सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आई है।