सुप्रीम कोर्ट ने बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी।
दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं।
दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द किया था।
Two Convicts Get Bail in Bilkis Bano Case: 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
दोनों आरोपी 17 वर्षों से अधिक समय से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे पहलू हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह निर्णय दिया था। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया ने मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय इस बात का भी ध्यान रखा कि अपीलकर्ताओं में से एक, बिपिनचंद जोशी, गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। अदालत ने कहा कि दोनों की अपील में ऐसे तथ्य और कानूनी मुद्दे हैं, जिन पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।
दोनों दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।
उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम शुरुआती एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। उन्होंने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्कों और अपील में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दोनों की सजा को स्थगित कर जमानत देने का निर्देश दिया। लेकिन, उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।
यह घटना 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के समय दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या से संबंधित है। उस समय बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थीं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आगजनी के बाद गुजरात में दंगे शुरू हो गए थे। इसी दौरान यह घटना हुई।
2004: मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केस को गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया।
जनवरी 2008: मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी।
15 अगस्त 2022: गुजरात सरकार ने अपनी समयपूर्व रिहाई नीति के तहत सभी 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया।
8 जनवरी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल लौटने का आदेश दिया था। इसके बाद सभी दोषियों ने सरेंडर कर दिया।
28 अक्टूबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी।