संसद भवन (सोर्स- IANS) 
देश

एंटी पेपर लीक बिल को संसद की मंजूरी, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ध्वनि मत से हुआ पास; विपक्ष ने किया वॉकआउट

Anti Paper Leak Bill Passed In Rajya Sabha: संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया। अब पेपर लीक और संगठित नकल कराने वालों को 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकेगा।

अमन मौर्या

Anti Paper Leak Bill Passed: सदन के दोनों सदनों में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पास हो गया है। लोकसभा के बाद गुरूवार को राज्यसभा में भी यह बिल ध्वनि मत से पास हो गया है। इसके पहले लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद यह ब‍िल ध्वनि मत से पास हुआ था।

संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक ब‍िल पास होने के बाद अब देशभर में संगठित तरीके से नकल गिरोह चलाने वाले या पेपर लीक कराने वालों को अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही अब जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है।

JDU सांसद संजय झा ने बताता ऐतिहासिक बिल

एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा में पारित होने पर JDU सांसद संजय झा ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक था। ये बिल पारित होने से स्पष्ट हो गया है कि इसे ऑर्गनाइज्ड क्राइम मान लिया गया है। 5 महीने में ट्रायल कराके सजा हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा जो कमेटी बनाई गई है। टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होगा।

उन्होंने बताया कि जब छात्र अपनी बात रख रहे थे तब विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा था और आज जब सदन में इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने का समय आया तब विपक्ष वॉकआउट करके चला गया।

अब कभी भी पेपर लीक नहीं हो पाएगा: BJP

राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर भाजपा सांसद मदन राठौर ने कहा कि इस देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत उत्तम बिल है। अब कभी भी पेपर लीक नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बिल पारित करके बहुत अच्छा काम किया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने पूरा बिल पढ़ा ही नहीं है। वे सुर्खियों में आने के लिए ऐसी मांग कर लेते हैं जो हास्यास्पद होती है।

कानून बनाने से नहीं होगा, जवाबदेही होनी चाहिए: JMM

JMM सांसद महुआ माजी ने एंटी पेपर लीक बिल पर कहा कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, जवाबदेही होनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। विपक्ष के द्वारा सरकार को सुझाव दिए गए हैं। मैंने भी आज कई सुझाव दिए हैं। अगर सरकार गंभीर होगी और विपक्ष के सुझावों पर ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर देश के विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा।

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