नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए केंद्र तैयार है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 13वें दिन की सुनवाई हो रही है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं।
केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम केंद्र शासित प्रदेश में कभी भी चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन चुनाव होने हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं और कारगिल के लिए सितंबर में चुनाव होंगे।
12वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सवालों का केंद्र क्या दिया जवाब
29 अगस्त को हुई 12वें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा कब तक मिल पाएगा। इस पर SG मेहता ने कहा कि हम इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकते। चुनाव की तारीखों को लेकर इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला लेगा।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जम्मू-कश्मीर को अस्थायी तौर पर दो यूनियन टेरिटरी (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटा गया है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर को जल्द फिर से राज्य बना दिया जाएगा। वे गुरुवार को इस बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे।