राज कुंद्रा (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)  
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150 करोड़ बिटकॉइन केस में राज कुंद्रा को बड़ी राहत, PMLA कोर्ट से मिली जमानत; ED की गणना पर मचा बवाल

Raj Kundra Bail Bitcoin Scam Case: 150 करोड़ के कथित बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज कुंद्रा को PMLA कोर्ट से जमानत मिली। लेकिन ईडी की 150 करोड़ की गणना पर बचाव पक्ष ने सवाल उठाए।

स्नेहा मौर्या

Raj Kundra PMLA Court: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को 150 करोड़ रुपये के कथित बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में है और पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है।

कोर्ट परिसर में पेशी से पहले राज कुंद्रा काफी सहज और मुस्कुराते हुए नजर आए। जहां आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी तनावग्रस्त दिखते हैं, वहीं कुंद्रा ने पैपराजी को मुस्कुराकर पोज दिए। हालांकि कानूनी गलियारों में इस केस को लेकर हलचल अब भी बरकरार है।

राज कुंद्रा के ED के आंकड़ों पर उठे सवाल

कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने अदालत में दलील देते हुए ED के आंकड़ों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि एजेंसी के अनुसार जुलाई 2017 में कुंद्रा को 285 बिटकॉइन मिले थे। उस समय इनकी कीमत लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6.6 करोड़ रुपये थी। वकील ने तर्क दिया कि अगर कोई कथित लेनदेन हुआ भी है, तो मूल्यांकन उसी तारीख के हिसाब से होना चाहिए, न कि मौजूदा बाजार कीमत के आधार पर।

बचाव पक्ष का आरोप है कि ED ने 16 अप्रैल 2024 की तारीख को आधार बनाकर एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 52 लाख रुपये मान ली और इसी गणना से 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा तैयार किया। वकील ने सवाल उठाया कि यदि आज कीमत गिर जाती, तो क्या कुर्क की गई संपत्ति भी उतनी ही कम हो जाती? उनके मुताबिक, बाजार के उतार-चढ़ाव को आधार बनाकर राशि बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना न्यायसंगत नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला कथित ‘गेन बिटकॉइन’ घोटाले से जुड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज बताए जाते हैं। ED का दावा है कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फॉर्म स्थापित करने के लिए 285 बिटकॉइन दिए गए थे, जो अब भी उनके पास हैं। एजेंसी का यह भी कहना है कि ये डिजिटल संपत्तियां अपराध से अर्जित आय का हिस्सा हो सकती हैं।

फिलहाल जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा की कानूनी टीम बॉम्बे हाई कोर्ट में ED की कार्रवाई को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अब आगे की सुनवाई में यह तय होगा कि मामला किस दिशा में जाता है और क्या उन्हें पूरी तरह राहत मिल पाती है।

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