आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर दो अनिवार्य कोर्स पूरा करने का आदेश।
राजपत्रित और अराजपत्रित, दोनों श्रेणियों के अधिकारी-कर्मचारी आएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया अनिवार्य निर्देश।
निर्धारित समयसीमा के भीतर कोर्स को पूरा करना होगा।
Chhattisgarh Govt Instructions For Completing Course: छत्तीसगढ़ में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी नियमित प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ अब निर्धारित ऑनलाइन प्रशिक्षण भी पूरा करना होगा। राज्य सरकार ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पर दो अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करने की समयसीमा 31 अक्टूबर तय की है। इस निर्देश के दायरे में राजपत्रित और अराजपत्रित, दोनों श्रेणियों के अधिकारी-कर्मचारी आएंगे।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कहा गया है।
अक्टूबर महीने के लिए निर्धारित दोनों प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और कार्यक्षमता से जुड़े हैं। इनमें पहला कोर्स ‘कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन’ और दूसरा ‘स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन एंड योग निद्रा’ है। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर इन दोनों पाठ्यक्रमों को पूरा करना होगा।
ये प्रशिक्षण केंद्र सरकार की मिशन कर्मयोगी पहल के तहत संचालित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना, उनके कामकाज में दक्षता लाना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
सरकारी कामकाज में समयबद्ध जिम्मेदारियों, जनसमस्याओं के निराकरण और प्रशासनिक दबाव के बीच तनाव प्रबंधन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को तनाव से निपटने, ध्यान और योग निद्रा जैसी तकनीकों को समझने तथा कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार का जोर केवल कर्मचारियों से काम लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पेशेवर क्षमता और कार्यशैली में सुधार लाने पर भी है। आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल इसी उद्देश्य से ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, ताकि अधिकारी-कर्मचारी अपनी सुविधानुसार पाठ्यक्रम पूरा कर सकें।
अब प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने 31 अक्टूबर तक दोनों कोर्स पूरे करने की समयसीमा है। विभागीय स्तर पर इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।