छत्तीसगढ़ बस्तर आदिवासी आंदोलन सोर्स— नवभारत लाइव
बस्तर

बस्तर में आरक्षण कटौती और UCC के विरोध में आदिवासी समाज का बड़ा ऐलान, 15 दिसंबर को विधानसभा घेराव

Bastar Tribal Movement : तीन चरणों में आंदोलन की तैयारी, 1 दिसंबर को विधायकों के निवास के बाहर नगाड़ा बजाकर जताएंगे विरोध, 10 दिसंबर को जिला मुख्यालयों में करेंगे पुतला दहन।

अजय श्रीवास्तव, रोहित कुमार बंछोर

HIGHLIGHTS

  • आदिवासी समाज ने तीन चरणों में किया आंदोलन का ऐलान।

  • आरक्षण में कटौती और विभाग का नाम बदलने का विरोध।

  • UCC की संभावित पहल पर भी आदिवासी समाज ने जताई आपत्ति।

  • 1 दिसंबर को विधायकों के निवास के बाहर नगाड़ा बजाकर करेंगे विरोध।

  • 15 दिसंबर को रायपुर में करेंगे विधानसभा का घेराव।

Chhattisgarh Bastar Tribal Movement : बस्तर में नक्सलवाद के बाद अब आदिवासी समाज के अधिकारों और पहचान से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन की नई सुगबुगाहट तेज हो गई है। आरक्षण में कटौती, समान नागरिक संहिता (UCC) की संभावित पहल और आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलने के विरोध में सर्व आदिवासी समाज, बस्तर संभाग ने तीन चरणों में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है।

समाज ने स्पष्ट किया है कि अब केवल ज्ञापन सौंपने तक सीमित रहने के बजाय शासन-प्रशासन को स्मरण पत्र देकर आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा।

15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जगदलपुर के कोया कुटमा भवन में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से पहुंचे सामाजिक प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की शुरुआत धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई।

आरक्षण में कटौती को बताया आदिवासी युवाओं के भविष्य पर प्रहार

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा आदिवासी समुदाय के आरक्षण में कटौती से संबंधित जारी आदेश और विज्ञप्ति का विरोध किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे आदिवासी युवाओं के संवैधानिक अधिकारों और भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए स्थानीय भर्ती के लिए स्थायी समाधान की मांग की। बैठक में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आरक्षण अधिनियम बनाने की मांग भी उठाई गई।

विभाग का नाम बदलने और UCC पर जताई आपत्ति

आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग किए जाने के प्रस्ताव और निर्णय पर भी समाज ने नाराजगी जताई। प्रतिनिधियों का कहना था कि आदिवासी शब्द उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वहीं छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने की चर्चाओं पर भी विरोध दर्ज कराया गया। समाज का तर्क है कि इससे आदिवासी समुदाय की विशिष्ट परंपराओं, रूढ़िगत कानूनों, रीति-रिवाजों और संवैधानिक अधिकारों पर असर पड़ सकता है।

बिरसा मुंडा के विचारों और आदिवासी अस्मिता का मुद्दा भी उठा

बैठक में बिरसा मुंडा के संघर्ष और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए उनके योगदान को याद किया गया। वक्ताओं ने जनजातीय गौरव दिवस और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अलग-अलग रुख अपनाने वालों की भूमिका पर सवाल उठाए। समाज के प्रतिनिधियों ने आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक प्रतीकों और महापुरुषों की जयंतियों के स्वरूप से छेड़छाड़ पर भी आपत्ति जताई।

22 नवंबर को रायपुर में बैठक, फिर तीन चरणों में आंदोलन

बैठक में जॉइंट फोरम आदिवासी समन्वय मंच छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इसके तहत 22 नवंबर को रायपुर में प्रदेश के आदिवासी समाजों और संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित कर स्मरण पत्र सहित ज्ञापन सौंपने और सरकार को अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद आंदोलन तीन चरणों में होगा।

पहला चरण, 1 दिसंबर: प्रदेशभर में अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों के निवास के बाहर नगाड़ा बजाकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया जाएगा।

दूसरा चरण, 10 दिसंबर: सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और आदिम जाति कल्याण मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा।

तीसरा चरण, 15 दिसंबर: राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव कर आरक्षण, विभाग के नाम परिवर्तन और UCC सहित सभी प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।

संभाग भर के पदाधिकारी और सामाजिक प्रतिनिधि हुए शामिल

बैठक में सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, कोंडागांव के संरक्षक बंगा राम सोढ़ी, कोया समाज के उपाध्यक्ष बुधाराम कोवासी, कोया कुटमा के संस्थापक देवाराम वट्टी, संरक्षक सोमारू राम कौशिक, युवा प्रकोष्ठ के जिला सचिव सुमित पोयाम और युवा प्रभाग के संभागीय अध्यक्ष सन्तु मौर्य सहित दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा से आए पदाधिकारी एवं सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनके अलावा विभिन्न समाजों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

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