Highlights:
MPPSC के जेल विभाग में लॉ ऑफिसर के 4 स्थायी पदों पर भर्ती।
एलएलबी की डिग्री और अधिवक्ता के रूप में कम से कम 2 साल का अनुभव जरूरी।
वेतनमान 56,100 से 1,77,500 रुपये; सामान्य आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2026।
MPPSC Jail Department Recruitment: मध्य प्रदेश में कानून की पढ़ाई कर चुके और वकालत का अनुभव रखने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अवसर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य के जेल विभाग में लॉ ऑफिसर के 4 पदों पर भर्ती निकाली है।
इन पदों पर नियुक्ति स्थायी आधार पर की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतनमान के तहत लेवल-12 में 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक वेतन मिलेगा। इस भर्ती के लिए एलएलबी की डिग्री के साथ कम से कम दो साल का वकालत का अनुभव जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 5 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यह भर्ती राज्य शासन के जेल विभाग के लिए आयोजित की जा रही है। पदों और आवेदन से जुड़ी प्रमुख जानकारी नीचे दी गई है।
| विवरण | जानकारी |
| भर्ती आयोग | मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) |
| विभाग | जेल विभाग, मध्य प्रदेश शासन |
| पद का नाम | लॉ ऑफिसर |
| कुल रिक्तियां | 4 |
| पद की श्रेणी | राजपत्रित द्वितीय श्रेणी |
| वेतनमान | लेवल-12, ₹56,100–₹1,77,500 |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 5 नवंबर 2026 |
| आधिकारिक वेबसाइट | mppsc.mp.gov.in |
| चयन प्रक्रिया | लिखित परीक्षा और साक्षात्कार |
एमपीपीएससी लॉ ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और आयु सीमा की शर्तें को पूरी करनी होंगी।
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है।
वकालत का अनुभव: आवेदक के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए। केवल कानून की डिग्री होना पर्याप्त नहीं है, इसलिए आवेदन करने से पहले अनुभव से जुड़ी शर्तों की जांच कर लें।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। पात्र आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। दोनों चरणों में निर्धारित शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।
1. लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी है, इसलिए प्रश्नों के उत्तर देते समय सावधानी बरतना जरूरी होगा। परीक्षा के अंकों, प्रश्नों के प्रारूप और निगेटिव मार्किंग से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए।
2. साक्षात्कार
लिखित परीक्षा में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा।
अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 41 निर्धारित हैं।
आरक्षित श्रेणी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 31 निर्धारित हैं।
अंतिम चयन आयोग की ओर से निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी। पात्र आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को आवेदन के समय जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र देना अनिवार्य नहीं बताया गया है। हालांकि, उन्हें साक्षात्कार के लिए दस्तावेज जमा करने की निर्धारित अंतिम तारीख तक वैध रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
जो उम्मीदवार पहले से सरकारी या गैर-सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस शर्त से छूट दिए जाने की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी और स्थिति के अनुसार आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए नियमों का मिलान कर लेना चाहिए।
मध्यप्रदेश जेल विभाग में लॉ ऑफिसर की भूमिका कानूनी मामलों से जुड़ी होगी। इस पद पर नियुक्त अधिकारी विभाग को न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान करेंगे। काम की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हो सकते हैं:
जेल में बंद बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े कार्य।
न्यायालयों में दायर याचिकाओं के जवाब और संबंधित कानूनी दस्तावेज तैयार करना।
न्यायालय के आदेशों और फैसलों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करना।
जेल विभाग से जुड़े अन्य कानूनी और न्यायिक मामलों में सहायता देना।
यह पद उन अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी अवसर है, जिन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी करने के साथ वकालत का आवश्यक अनुभव भी हासिल किया है।
निर्धारित समय सीमा तक आवेदन नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन की अवधि और विलंब शुल्क इस प्रकार हैं:
| आवेदन की अवधि | विवरण / प्रकार | विलंब शुल्क (₹) |
| 5 नवंबर 2026 तक | सामान्य आवेदन अवधि | — |
| 6 से 12 नवंबर 2026 | विलंब शुल्क के साथ | 3,000 |
| 13 से 18 नवंबर 2026 | विलंब शुल्क के साथ | 25,000 |
आवेदन फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 निर्धारित बताई गई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए सामान्य आवेदन अवधि में ही फॉर्म भर दें। शुल्क और आवेदन संशोधन से जुड़ी शर्तों की पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन से जरूर करें।
लॉ ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
सबसे पहले एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।
भर्ती या ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अनुभाग खोलें।
लॉ ऑफिसर भर्ती 2026 का आधिकारिक विज्ञापन ध्यान से पढ़ें।
उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और वकालत के अनुभव से जुड़ी जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज और अन्य मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की जांच कर लें।
आवेदन जमा होने के बाद उसकी प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
उम्मीदवार आवेदन करने से पहले एलएलबी की डिग्री, दो साल के वकालत अनुभव, आयु सीमा और रोजगार पंजीयन से जुड़ी सभी शर्तों की जांच कर लें।
लिखित परीक्षा में नकारात्मक अंकन लागू होने की जानकारी भी ध्यान में रखें। भर्ती की तारीखों, शुल्क और चयन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी अंतर की स्थिति में एमपीपीएससी के आधिकारिक विज्ञापन को ही अंतिम मानें।