देश के आगामी आम बजट को लेकर वित्त मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट को लेकर पहली बैठक की।
यह बैठक हर साल होने वाली केंद्रीय बजट से पहले की बैठकों का हिस्सा है।
Union Budget 2027-28 Meeting: भारत के आगामी आम बजट की तैयारियां वित्त मंत्रालय ने शुरू कर दी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2027-28 के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट के लिए विभिन्न व्यक्तियों और क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त करना है। इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
यह बैठक वार्षिक बजट से पहले आयोजित होने वाली बैठकों का एक हिस्सा है। इन बैठकों में सरकार अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों की राय और सुझाव सुनती है।
इन सुझावों के आधार पर सरकार आगामी बजट की प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को निर्धारित करने में सहायता प्राप्त करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अर्थशास्त्रियों के साथ यह बैठक बजट निर्माण प्रक्रिया के शुरुआती फेज में से एक है। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों को देश की आर्थिक प्राथमिकताओं पर अपनी राय देने और उन मुद्दों को उजागर करने का अवसर मिलता है, जिन पर अगले बजट में ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
इन बैठकों के माध्यम से सरकार को अर्थव्यवस्था पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को समझने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही, विशेषज्ञ अपनी राय और सुझाव वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक के बाद सरकार अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ भी चर्चा करेगी। इस प्रक्रिया में उद्योग जगत, व्यापार संगठनों, ट्रेड यूनियनों, राज्य सरकारों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा।
इन बैठकों का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से राय और सुझाव प्राप्त करना है। सरकार बजट को अंतिम रूप देने से पहले इन सुझावों पर विचार करेगी। यूनियन बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 को पेश किए जाने की संभावना है।
यह दिन सोमवार को आएगा। साथ ही, इकोनॉमिक सर्वे 29 जनवरी या 31 जनवरी 2027 को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इस सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य में अर्थव्यवस्था की दिशा का विश्लेषण किया जाता है। सरकार प्रत्येक वर्ष आम बजट पेश करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ चर्चा करती है। इन चर्चाओं में अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से सुझाव लिए जाते हैं।
इन सिफारिशों के माध्यम से सरकार को आर्थिक स्थिति, जनता की अपेक्षाओं और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समझने का अवसर मिलता है। इसके बाद वित्त मंत्रालय बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करता है।