वर्धा. सांसद रामदास तड़स ने कहा कि सभी के लिए अधिकार का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जिले में अमल किया गया़ केंद्र व राज्य में 2019 तक भाजपा की सरकार आने के बाद घरकुल लाभार्थियों को नियमित अनुदान दिया जा रहा था़ वहीं पिछले 1 वर्ष से राज्य सरकार की घरकुल को लेकर उदासीनता के कारण केंद्र सरकार ने भेजी रकम जिलास्तर पर वितरीत नहीं की जा रही है. इसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों का घरकुल प्रलंबित है.
निधि वितरण व्यवस्था में हुई अनियमितता की जांच करने के साथ ही राज्य सरकार से इस बारे में श्वेतपत्रिका जारी करने की मांग की है. पीएम आवास योजना के अंतर्गत मंजूर लाभार्थियों को अनुदान वितरीत नहीं किया गया.
केंद्र सरकार द्वारा 814 करोड़ मंजूर करने के बावजूद भी राज्य सरकार ने लाभार्थियों को अनुदान वितरीत नहीं किया़ राज्य सरकार ने यह निधि कहां खर्च किया, इसकी जानकारी देनी चाहिए़ केंद्रीय शहर विकासमंत्री हरिदीपसिंह पुरी ने महाराष्ट्र सरकार को निधि उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी है़ केंद्र से उपलब्ध उपलब्ध निधि लाभार्थियों को वितरित करने की मांग की है.