ट्रंप ने चुन लिया अपना नया शिकार…ग्रीनलैंड के बाद कनाडा पर होगा अगला वार! रूस-चीन का नाम लेकर बना रहे माहौल

US-Canada Relations: डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की उत्तरी सीमा की सुरक्षा पर चिंता जताई है, खासतौर से चीन और रूस की बढ़ती घुसपैठ को लेकर, और रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता बताई है।

Trump Targets Canada After Greenland: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की विदेश नीति को लेकर हालिया कुछ वक्त से बेहद सक्रिय हो गए हैं। जिनमें वेनेजुएला, ईरान, और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दे शामिल हैं। अब, रिपोर्टों के अनुसार, उनका अगला निशाना कनाडा हो सकता है। ट्रंप ने हाल ही में कनाडा की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है, खासतौर से आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती घुसपैठ को लेकर। 

ट्रंप का मानना है कि कनाडा की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा की स्थिति अमेरिका के दुश्मनों के मुकाबले कमजोर है, और इस पर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। यह तब हो रहा है जब अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर तनाव पहले से ही बढ़ चुका है।

ट्रंप ने कनाडा को लेकर क्या कहा?

डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, कनाडा को अपने रक्षा खर्च में काफी वृद्धि करनी चाहिए, ताकि उत्तरी सीमा की सुरक्षा मजबूत हो सके। इस मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन ने आर्कटिक सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, अमेरिकी सैनिकों को कनाडा की उत्तरी सीमाओं पर तैनात करने की कोई चर्चा नहीं हुई है, और ना ही ग्रीनलैंड की तरह किसी सैन्य हस्तक्षेप या खरीद की संभावना जताई गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे मजबूत विचार जो अब सामने आ रहा है, वह कनाडा के साथ एक समझौता है, जिसका उद्देश्य कनाडा की उत्तरी सीमा की सुरक्षा को बढ़ाना है। कनाडा की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि कनाडा ने हाल ही में चीन के साथ अपने संबंध सुधारने पर जोर दिया है।

क्या है मोनरो डॉक्ट्रिन?

ट्रंप का यह कदम उनके ‘मोनरो डॉक्ट्रिन’ का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने की योजना शामिल है। अमेरिकी अधिकारी यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि फिलहाल कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की कोई योजना नहीं है, जैसे पहले कुछ समय पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर विचार किया था।

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इस समय ट्रंप प्रशासन की रणनीति कनाडा में सुरक्षा सुधारने को लेकर अधिक केंद्रित है, ताकि अमेरिकी प्रभाव और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, इस पर कनाडा की प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है।