UP Budget Key Points: टेक सिटी और साइबर सिटी छोड़ो योगी बनाएंगे AI सिटी, यूपी सरकार के बजट का पूरा लेखा-जोखा

UP Budget: वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा। इसके साथ ही गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का विकास होगा। आइए प्वाइंट्स में समझाते हैं कि सरकार ने इस बार के बजट में क्या-क्या दिया...

नवभारत डेस्क: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। ये योगी सरकार का नौवां बजट है और यह 8 लाख करोड़ का बजट है। सरकार ने इस साल के बजट में 4 नए एक्सप्रेस-वे, AI सिटी, छात्राओं को स्कूटी, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी की स्थापना करना, हर जिले में श्रमिक अड्डे बनाने का बड़ा ऐलान किया है। साथ ही एयरपोर्ट का भी विस्तार करने की घोषणा की गई है।

सरकार ने बताया कि वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा। इसके साथ ही गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का विकास होगा। आइए प्वाइंट्स में समझाते हैं कि सरकार ने इस बार के बजट में क्या-क्या दिया…

प्वाइंट्स में समझें पूरा बजट

1- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट में आवासीय स्कूलों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति स्कूल किए जाने का ऐलान किया है।

2- प्रदेश की 74 जेलों एवं जनपद न्यायालयों में संचालित वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाईयों से बन्दियों की रिमांड की कार्यवाही हो रही है।

3- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया है।

4- बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

5- साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था का बजट में प्रावधान किया गया है।

6- लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

7- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

8- बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।

9- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

10- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

11- पीएम मित्र योजना के तहत टैक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

12- अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

13- साल 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में उचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थापित होने वाले नए उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

14- प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

15- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

16- मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

17- राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

18- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

19- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

20- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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