यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले 38 IAS अधिकारियों के तबादले
अनुज सिंह बने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष
चुनाव आयोग ने तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वालों को हटाने के दिए थे निर्देश
UP SSR IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) से पहले राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सरकार ने देर रात 38 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए।
इस फेरबदल में पांच जिलों के डीएम, लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्त समेत सात मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) के नाम शामिल हैं।
इस बदलाव के तहत सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी अनुज सिंह को सौंपी गई है। राजागणपति आर को सूडा का निदेशक बनाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद हुए इस फेरबदल को मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को राज्य सरकार को अधिकारियों के तबादले को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे। आयोग ने कहा था कि ऐसे अधिकारियों को दूसरे स्थान पर भेजा जाए, जो 31 मई 2027 तक किसी एक जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी कर लेंगे।
इस निर्देश के दायरे में केवल जिलाधिकारी ही नहीं, बल्कि नगर निगम और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारी भी शामिल थे। आयोग का कहना था कि तय समय तक एक ही जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारियों को उसी स्थान पर नहीं रखा जाए। इसके तहत संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाना था।
पिछले चुनाव में तैनात अधिकारियों को लेकर भी निर्देश
चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए थे। आयोग ने कहा था कि जिन अधिकारियों की तैनाती पिछले चुनाव या उपचुनाव के दौरान किसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में रही है, उन्हें दोबारा उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में जिम्मेदारी नहीं दी जाए।
आयोग ने इन निर्देशों के पालन को लेकर योगी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके लिए मुख्य सचिव को 30 नवंबर तक का समय दिया गया था। इसी समयसीमा और आयोग के निर्देशों को देखते हुए राज्य सरकार ने देर रात 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए।