UP Yogi Government Starts Aadhaar Card Service In 110 Gram Panchayats: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा और खास तोहफा दिया है। गांव के लोगों को अब अपना नया आधार कार्ड बनवाने या उसमें किसी भी तरह का सुधार करवाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों को डिजिटल सर्विस सेंटर बनाने की अहम पहल की है। इस शानदार पहल से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों का बहुत समय बचेगा।
इस योजना के तहत अभी राज्य के छह जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार एनरोलमेंट और अपडेट की सर्विस शुरू कर दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस नई व्यवस्था के जरिए अब तक 75,000 से ज्यादा आधार सर्विस लोगों को सफलतापूर्वक दी जा चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए यह सुविधा एक बड़ा वरदान साबित हो रही है क्योंकि इससे शहर जाने का उनका खर्च और समय दोनों बच रहा है। लोग अपने ही गांव में बिना किसी लंबी लाइन में लगे अब अपना काम आसानी से करवा रहे हैं।
पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा का भारी विस्तार कर रही है। योगी सरकार की मुख्य योजना इस बेहतरीन सुविधा को राज्य की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक पूरी तरह से पहुंचाने की है। इससे गांव के हर व्यक्ति को सीधे तौर पर सरकारी डिजिटल सेवाओं का फायदा बिना किसी परेशानी के बहुत ही आसानी से मिल सकेगा।
इस महात्वाकांक्षी योजना के पहले चरण में सरकार ने 5,000 ग्राम पंचायतों को शामिल करके इस काम को तेज गति दी है। गांव में आधार कार्ड की सुविधा शुरू होने से न केवल आम लोगों का पैसा और कीमती समय बहुत ज्यादा बच रहा है। बल्कि इससे सभी ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने का भी एक बिल्कुल नया और बहुत ही शानदार जरिया तैयार हो रहा है।
इस पूरी योजना को बहुत तेजी से और सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके तहत पंचायत सहायकों को ही आधार ऑपरेटर के तौर पर काम करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक 1,200 से ज्यादा पंचायत सहायकों को शुरुआती ट्रेनिंग मिल चुकी है और बाकी कर्मचारियों की ट्रेनिंग अभी जारी है।
अभी तक 179 पंचायत सहायकों की ऑपरेटर आईडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है जिससे काम में काफी तेजी आई है। इसके साथ ही 157 आधार मशीनों का एक्टिवेशन भी पूरा हो चुका है जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रही हैं। इन सभी तैयारियों के कारण ग्राम पंचायत स्तर पर अब इस डिजिटल सर्विस का दायरा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है।
पंचायती राज डायरेक्टर के अनुसार सरकार की यह अहम पहल सिर्फ आधार सर्विस तक ही सीमित बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। भविष्य में ग्राम पंचायतों को बहुत ही मजबूत डिजिटल नागरिक सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करने की पूरी तैयारी है। इससे यह पक्का होगा कि सरकारी सेवाएं ग्रामीण निवासियों को उनके अपने गांवों में ही बहुत आसानी से मिल सकेंगी।
ग्राम पंचायतों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। आधार सेवाओं की यह शानदार शुरुआत ग्रामीण विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का यह लक्ष्य है कि बहुत ही जल्द इस योजना के सभी लाभ राज्य के हर छोटे-बड़े गांव तक आसानी से पहुंच जाएं।
