डिजिटल भारत की अनोखी पहल, अब टैक्स पेमेंट के लिए ‘QR Code’ करें स्कैन

चेन्नई: देश भर में ई-पेमेंट सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अब पानी या संपत्ति कर का पेमेंट करना या पानी की आपूर्ति नहीं होने की शिकायत करना आसान होगा। आपको बस अपने घर पर चिपकाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करना है। मेट्रोवाटर के एक अधिकारी ने कहा कि नई सुविधा ई-गवर्नेंस और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके क्यूआर कोड के माध्यम से नागरिक सेवाओं को लागू करने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत शुरू की गई है। इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) और मेट्रोवाटर के पास मिलकर 80 लाख ग्राहक हैं, जिनमें से सभी के घरों पर क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा।

 शहर की सीमा के भीतर सिस्टम को संचालित करेंगे

एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में हर बार जब कोई ग्राहक जीसीसी या मेट्रोवाटर को शिकायत भेजना चाहता है, तो उसे संबंधित अधिकारी का संपर्क नंबर खोजना होगा या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय जाना होगा। ये दोनों मुश्किल हैं, खासकर गर्मी या मानसून में। हालांकि, यह नई सुविधा इससे बचने में मदद करेगी, मेट्रोवाटर के । दूसरी ओर, निगम के एक अधिकारी ने कहा कि सिस्टम में गड़बड़ी का पता लगाने और उसे ठीक करने के लिए पिछले कुछ महीनों में ट्रायल रन किए गए हैं। नई प्रणाली के पूर्ण और सुव्यवस्थित होने के बाद ही सरकार ने क्यूआर कोड के उपयोग की घोषणा की। साथ ही, जीसीसी और मेट्रोवाटर शहर की सीमा के भीतर सिस्टम को संचालित करेंगे। अधिकारी ने बताया कि वहीं नगर पालिका प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग इसे नगर पालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करेगा। 

संबंधित अधिकारियों को निवारण के लिए भेजी जाएंगी

साथ ही, नई प्रणाली का उपयोग करके प्राप्त की जा सकने वाली कुछ महत्वपूर्ण सुविधाओं में संपत्ति और जल कर का पेमेंट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना, सामान्य शिकायतें दर्ज करना, परियोजनाओं को मंजूरी देना, व्यापार लाइसेंस प्राप्त करना, सरकार द्वारा जारी विभिन्न नोटिस और सूचना, कचरा शामिल हैं। यह प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होगा। इतना ही नहीं, आवासीय क्षेत्रों के अलावा, बस स्टेशनों, पार्कों, कब्रिस्तानों, खेल के मैदानों, कल्याण केंद्रों और सार्वजनिक शौचालयों पर भी क्यूआर कोड चिपकाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य इन स्थानों की स्थिति में सुधार करना और लोगों को अपने सुझाव देने में सक्षम बनाना है। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, शिकायतें एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र पर प्राप्त होंगी और संबंधित अधिकारियों को निवारण के लिए भेजी जाएंगी।