अब महाराष्ट्र के किराना स्टोर और सुपरमार्केट में भी मिलेगी वाइन, ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला

मुंबई: ठाकरे सरकार (Thackeray Government) के मंत्रिमंडल (Cabinet) ने महाराष्ट्र के किराना स्टोर (Grocery Stores) और सुपरमार्केट (Supermarkets) में अब वाइन (Wine) को बेचने की अनुमति देने का फैसला किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में यह निर्णय लिया गया। 

इस बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा कि यह प्रस्ताव पहले से विचाराधीन था, जिस पर अब निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब 1000 वर्ग फुट की छोटी दुकानों में भी वाइन बेचने की अनुमति होगी। मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में काफी संख्या में किसानों की आमदनी फल उत्पादों से बने वाइन पर निर्भर करती है। ऐसे में इस फैसले से किसानों की आमदनी में इज़ाफा होगा। 

राज्य सरकार की नई वाइन नीति 

राज्य सरकार महाराष्ट्र में नई वाइन नीति लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत अगले साल तक वाइन उद्योग को 1,000 करोड़ लीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। वर्तमान में, राज्य में सालाना 70 लाख लीटर वाइन की बिक्री होती है। इससे पहले राज्य सरकार ने शराब पर 10 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क की घोषणा की थी। अधिकांश वाइन में अल्कोहल का स्तर बहुत कम होता है। इसलिए किराने की दुकानों और सुपर मार्केट में इसे बेचने की अनुमति देने की मांग लंबे समय से की जा रही  थी।

महाराष्ट्र को मद्यराष्ट्र नहीं बनने देंगे: देवेन्द्र फडणवीस 

पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त ❗️ दारूबंदी संपवून दारुविक्रीला परवानगी ‼️ महाराष्ट्रात नवीन दारूविक्री परवाने देण्याचा निर्णय ❗️ आणि आता थेट सुपर मार्केट, किराणा दुकानातून घरोघरी दारू ‼️ महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करण्याचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 27, 2022

शराब बिक्री के लिए किराना और राशन की दुकानों को लाइसेंस देने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी कि वह इस तरह के कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे और महाराष्ट्र को मद्यराष्ट्र नहीं बनने देंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले दो सालों में राज्य सरकार ने किसी भी किसान, गरीब, बेसहारा की मदद नहीं की है। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ शराब है। सरकार को कम से कम गरीबों की थोड़ी मदद करनी चाहिए। पेट्रोल-डीजल से सस्ती हुई शराब! प्रतिबंध हटने के बाद शराब बेचने की अनुमति! महाराष्ट्र में शराब के नए लाइसेंस जारी करने का फैसला! और अब सुपरमार्केट, किराना स्टोर से लाइव शराब! महाराष्ट्र यह सब बर्दाश्त नहीं करेगा।