लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर ईकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए न केवल नए-नए उद्योगों को स्थापित कर रही है, निवेशकों का पूरा सहयोग करने के साथ उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है, बल्कि विभिन्न कारणों से रूग्ण हो चुकी इकाईयों को भी मजबूत बनाने के लिए उनके साथ खड़ी है। रूग्ण इकाईयों की मदद के लिए एकमुश्त पुनर्वासन नीति, वहीं औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने जनपद हरदोई के सण्डीला क्षेत्र में स्थित मेसर्स गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लिमिटेड सिकंदराबाद सण्डीला को वर्ष 2016-2017 से 2022-2023 तक छह वित्तीय वर्ष के वैट, जीएसटी, राज्य आबकारी राजस्व की धनराशि की प्रतिपूर्ति के रूप में 11 करोड़ 11 लाख 36 हजार 48 रूपए एवं मेसर्स पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी को 7 करोड़ 36 लाख 14 हजार 118 रूपए एवं मेसर्स ब्रिन्दावन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मथंुरा को 14 करोड़ 48 लाख 29 हजार 574 करोड़ की धनराशि प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित निवेश नीति में निवेश की नई योजनाओं में अनुमन्य विभिन्न सुविधाओं का लाभ रूग्ण इकाईयों को भी प्राप्त हो, इसलिए उत्तर प्रदेश एकमुश्त पुनर्वासन नीति के माध्यम से पात्र रूग्ण औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु रूग्ण इकाईयों को पुनर्वासन द्वारा रियायतें और सुविधाएं प्रदान किया जाना प्राविधानित है। नोडल एजेंसी पिकप द्वारा रूग्ण इकाईयों की अर्हता की समीक्षा की जाती है एवं अर्ह इकाईयों को सुविधाएं-रियायत प्रदान किए जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाता है। इन सुविधाओं में बिक्रीत उत्पाद व कच्चे माल की खरीद पर दिए गए वैट, जीएसटी, राज्य आबकारी राजस्व की धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्मिलित होती है।
जिसके तहत जनपद हरदोई के सण्डीला में स्थापित मेसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने पुनर्वासन के लिए आवेदन किया गया था। नोडल एजेंसी पिकप द्वारा रूग्ण इकाई की अर्हता की समीक्षा कर दिए गए रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने पात्र औद्योगिक इकाई को पुनर्वासन की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए।
