चंडीगढ़: एक बड़ी खबर के अनुसार चौथे प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम (PSIDC), पंजाब वित्तीय निगम (PFC) और पंजाब कृषि उद्योग निगम (PAIC) में बकाएदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की घोषणा की। इसी तरह, पंजाब राज्य उद्योग निर्यात निगम (PSIEC) के भूखंड धारकों के लिए भी एक माफी योजना शुरू की जाएगी।
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सीएम चन्नी ने कहा कि मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए बिजली कनेक्शन पर निर्धारित शुल्क 50% तक घटा दिया गया है। औद्योगिक केन्द्र बिन्दुओं में अधोसंरचना के उन्नयन पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
एक अन्य निवेशक हितैषी पहल में चन्नी ने उद्योगपतियों को अपनी इकाइयों को परेशानी मुक्त तरीके से स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के लिए मार्ग को मौजूदा 6 से 4 करम तक कम करने की शर्त को कम करने की भी घोषणा की। राज्य सरकार जल्द ही भूमि उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया को सरल बनाएगी ताकि उद्यमियों और उद्योगपतियों को अपने उद्यम स्थापित करने में आसानी हो।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के सीमावर्ती जिले में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार पट्टी-मखू रेल लिंक के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करेगी और आगामी बजट से पहले रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप देगी।
