गादी आइजनकोट को इजराइल में सरकार बनाने का औपचारिक न्योता मिला है।
उनके सामने अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों को साथ लाकर स्थिर सरकार बनाने की चुनौती है।
सरकार गठन के लिए उन्हें चार सप्ताह का समय मिला है, जिसे दो सप्ताह बढ़ाया जा सकता है।
Israel Coalition Government Formation Crisis: गादी आइजनकोट को इजराइल के राष्ट्रपति इसाक होंग द्वारा सरकार बनाने का औपचारिक न्योता मिल गया है। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार बन भी गई तो स्थिर रह पायेगी ? गादी आइजनकोट के पास बहुमत से 6 सीटों से ज्यादा का समर्थन भले हो पर वे प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी तब तक नहीं है, जब तक वह सचमुच नहीं बन जाते। चुनौती केवल सांसदों का आंकड़ा जुटाना भर नहीं है, परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं को साधना बड़ी बात है। राष्ट्रपति की ओर से चार हफ्ते का समय दिया गया है।
यह समय इसलिए दिया गया है ताकि सरकार बनाने वाला नेता जल्दबाजी में कोई कमजोर कदम उठाने के बजाय सभी संभावित दलों के साथ व्यवस्थित और गंभीर चर्चा कर सके। इस पर भी सब कुछ तय न हुआ तो दो हफ्ते का समय और भी मिलेगा। चुनावों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटों के साथ उनके दक्षिणपंथी गठबंधन को कुल मिलाकर 53 सीटें मिलीं, तो दूसरी ओर आइजनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के मुख्य विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। इसके अलावा अरब दलों के पास 19 सीटें हैं।
120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। अरब दलों के आइजनकोट की नेतृत्व वाली को सरकार को बाहरी समर्थन से उनके पास कुल सांसदों की संख्या 67 तक पहुंच गई। इसी संख्याबल को देखकर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सरकार बनाने का बुलावा भेजा है, लेकिन न्योता मिलना और संसद के पटल पर विश्वास मत हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि वे अरब दलों और यहूदी सहयोगियों के बीच विश्वास का पुल बना सके तो इजराइल में नई राजनीतिक शुरुआत संभव है।
अरब दल केवल नेतन्याहू को हटाने के लिए साथ आए हैं न कि आइजनकोट की मूल राजनीतिक विचारधारा से सहमत होकर, वे सरकार में शामिल हुए बिना विश्वास प्रस्ताव, बजट और फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों पर अपना समर्थन वापस लेने की स्थिति में रहेंगे। आइजनकोट की समर्थक दलों के लिए चार मुख्य शर्ते हैं। पहली इजराइल को यहूदी व लोकतांत्रिक राष्ट्र मानना। दूसरी स्वतंत्रता घोषणापत्र के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना। तीसरी सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा और चौथी हमास को आतंकवादी मानकर उसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना। अरब दलों के लिए पहली और चौथी शर्त को स्वीकार करना मुश्किल है।
वे इजराइल को यहूदी देश कैसे मानेंगे और हमास के खिलाफ जाना उनकी राजनीति को खत्म कर देगा। अब आइजनकोट के पास तीन रास्ते हैं। पहला अरब दलों के बाहरी समर्थन से अस्थिर अल्पमत सरकार चलाना। दूसरा-अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाना या फिर तीसरा-नेतन्याहू के प्रस्ताव के अनुसार उनकी लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाना। इन तीनों ही विकल्पों में भारी राजनीतिक जोखिम है। यदि इन जोखिमों के असर से आइजनकोट सरकार बनाने से पहले या उसके बाद विफल होते हैं, तो राष्ट्रपति 53 सीटों वाले नेतन्याहू को दोबारा न्योतेंगे।
सभी दल मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से सत्ता में आने से रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसे में देश एक बार फिर नए चुनावों की ओर धकेला जा सकता है। भारत के लिए पश्चिम एशिया की यह भू-राजनीतिक स्थिति बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा ने दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, साइबर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, जल प्रबंधन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक खाका तैयार हुआ था। आइजनकोट पूर्व सैन्य प्रमुख हैं और सुरक्षा मामलों में उनकी समझ भारत के साथ सहयोग की हो सकती है।
भारत आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर उनके साथ अपने कूटनीतिक संवाद को और प्रगाढ़ कर सकता है। लेकिन भारत को इजराइल के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत रखते हुए फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के समर्थन, गाजा में मानवीय सहायता और दो-राष्ट्र समाधान के अपने परंपरागत पक्ष को भी स्पष्टता से सामने रखना होगा। भारत के लिए इजराइल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही पश्चिम एशिया के अरब देशों के साथ हमारे ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों से जुड़े हित भी महत्वपूर्ण हैं।
लेख- संजय श्रीवास्तव के द्वारा