जनधन खाते से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक… मोदी सरकार के 12 साल के वो 12 फैसले जिसने बदला भारत का भविष्य- PHOTOS

2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खोले गए। इससे भारत के सभी किसानों और पिछड़े वर्गों के बैंक खातों में सीधा पैसे पहुंचाना मुमकिन हुआ।

2015 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) लागू किया गया। इससे 51 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए गए। साथ ही ₹4 लाख करोड़ की धनराशि की बर्बादी रोकी गई।

2016 में उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को 11 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। इसी साल उरी हमले के बाद PoK में सर्जिकल स्ट्राइक की गई।

2017 में एक समान टैक्स सिस्टम के लिए एक बड़े कदम के तौर पर GST लागू किया गया।

2018 में आयुष्मान भारत के जरिए 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज दिया गया। इससे गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला।

2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। इसी साल अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया। इसी साल तीन तलाक कानून लाया गया और ट्रिपल तलाक पर रोक लगाई गई।

2020-21 में कोरोना काल में सरकार ने महामारी का सामना किया। मोदी सरकार ने 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज जनता को निशुल्क उपलब्ध कराए। साथ ही इलाज के पुख्ता इंतजाम करवाए गए।

2022 में हर घर जल मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 16 करोड़ घरों तक जल पहुंचाया गया।

2023 में भारत में पहली बार G-20 की अध्यक्षता की गई। भारत सरकार ने सफलतापूर्वक मेजबानी की और निभाया।

2024 में मोदी सरकार ने अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। जनता से किया वादा पूरा करते हुए भाजपा ने राम जन्मभूमि को उसका उचित दर्जा दिया।

2025 में भारत ने अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़ दिया। भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का पायदान हासिल किया।

2025 में ही पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की गई। भारतीय सेना ने आंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और मारे गए भारतीयों का बदला लिया।

2026 में भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने में मोदी सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई। आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देकर आतंकवाद पर लगाम लगाई गई। अमित शाह के आह्वान पर कई नक्सलियों ने आतंक की राह छोड़ दी और मुख्य धारा में शामिल हो गए।